सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सिंधिया और जगदाले ने MPCA से अपना प्रभार छोड़ा

इंदौर. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष और सचिव को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले के बाद मप्र क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) अध्यक्ष संजय जगदाले, चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया और दो उपाध्यक्ष एमके भार्गव और अशोक जगदाले ने अपना प्रभार छोड़ दिया है।
इनके हटने के बाद उनके स्थान पर नियुक्ति को लेकर सत्ताधारी गुट ने मंथन शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन और लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के चलते ऐसे चेहरों को मौका देंगे, जो गुट के करीबी हों और संगठन को उनके ही अंदाज में चलाएं। मंगलवार को दिनभर संगठन के पदाधिकारियों में इस विषय पर चर्चा करते रहे।

अध्यक्ष और चेयरमैन पद के लिए सिंधिया गुट के थिंक टैंक में शामिल महेंद्र सेठिया और दिलीप चुडकर के अलावा पूर्व क्रिकेटर अमय खुरासिया, करणसिंह शेखावत, संजीव राव, सुभाष बायस व अंपायर सुधीर असनानी के नाम चर्चा में आए हैं। अमय खुरासिया अभी एमपीसीए के चीफ कोच हैं, उन्हें इन पद आने के लिए कोच पद से इस्तीफा देना होगा। सचिव मिलिंद कनमड़ीकर भी सिंधिया और जगदाले के बेहद करीबी है, जरूरत पडऩे पर उन्हें भी अध्यक्ष पद पर प्रमोट किया जा सकता है।
 
क्यों छोड़ा चारों ने पद-
लोढ़ा समिति के नियमों के अनुसार ज्योतिरादित्य व संजय जगदाले के लिए 9 वर्ष से अधिक पद पर नहीं रहने का नियम अड़चन बना। वहीं एम के भार्गव व अशोक जगदाले 70 वर्ष की आयु के बंधन के चलते बाहर हुए । इन दोनों के अलावा संगठन के 80 से अधिक अन्य सदस्य भी चुनावी मैदान दूर हो जाएंगे, जो 70 से अधिक बसंत देख चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 13 तो संजय जगदाले 19 वर्षों से लगातार संगठन के किसी न किसी पद पर काबिज हैं, इसलिए दोनों को ही पदभार छोड़ना।
शब्दश: पालन करेंगेपत्रिका से बातचीत में एमपीसीए के अध्यक्ष संजय जगदाले ने कहा था कि क्रिकेट एसोसिएश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही चलाया जाएगा। बोर्ड के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का शब्दश: पालन किया जाएगा। इसके बाद बुधवार दोपहर होते होते संजय जगदाले ने एमपीसीए के अध्यक्ष पद का प्रभार छोड़ दिया। -संजय जगदाले, अध्यक्ष एमपीसीए
नए चेहरे दिखेंगेइस आदेश के बाद मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में नए चेहरे देखने को मिलेंगे। कोर्ट के फैसले का असर अगले 6 माह में दिखाई देगा

Share This News :

सम्बंदित खबरे

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ब