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जी.एस.टी. अनुच्छेद 370 की खाई पाटेगा : डॉ. भागीरथ प्रसाद

ग्वालियर। सांसद भिण्ड डॉ. भागीरथ प्रसाद ने लोक सभा टी.वी. पर वार्ता में स्पष्ट किया कि जी.एस.टी. पूरे भारत में ‘‘एक देश-एक कर’’ की व्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था का एकीकरण होगा। अब तक जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 की सीमा लांघ कर राज्य की विधान सभा ने जी.एस.टी. में शामिल होने का निर्णय लिया है। भारतीय संसद द्वारा इसके अनुमोदन के साथ ही जम्मू-कश्मीर को मिलाकर पूरे देश में एक ही कर प्रणाली लागू हो चुकी है। 70 वर्ष से 370 की यह खाई पटने के आसार बन चुके हैं। 
उल्लेखनीय है कि देश की आजादी के समय स्थानीय परिस्थितियों तथा तत्कालीन सत्ता दल के नेताओं द्वारा एक ऐसा समझौता किया गया जिसमें जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़कर भारत के कानून और अन्य व्यवस्थाओं से मुक्त कर दिया था। परिणाम स्वरूप इस प्रावधान से पिछले सात दशकों में राजनैतिक, साम्प्रदायिक एवं कानून-व्यवस्था की कई जटिल परिस्थितियां देश ने झेली हैं। स्मरणीय है कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इन प्रावधानों को पूर्णतः अस्थाई करार दिया था। परन्तु 70 वर्षों में इसकी जटिलता कम नहीं हुई। 
जी.एस.टी. का क्रान्तिकारी कदम एवं कश्मीर का यह अलगाव इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को विपरीत दिशा में धकेल सकता था। जम्मू-कश्मीर की वर्तमान सरकार की समझदारी से उन्होंने जी.एस.टी. में शामिल होना उचित समझा। विधान सभा में उनके प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा 8 जुलाई को अध्यादेश जारी कर दिया जिसका अनुमोदन लोक सभा द्वारा कर दिया गया है। अब कश्मीर कर प्रणाली की दृष्टि से भारत का हर तरह से सहभागी बन चुका है। 
भिण्ड सांसद ने लोकसभा टी.वी. पर स्पष्ट किया कि विगत 70 वर्षों में अनुच्छेद 370 से कश्मीर अलग-थलग था। कोई राजनैतिक एवं प्रशासनिक पहल प्रभावी नहीं हो सकी, परन्तु जी.एस.टी. की नई व्यवस्था ने अलगाव की दीवारें मिटा दी हैं। एक देश और एक कर की नई व्यवस्था में कश्मीर ने सहभागी होकर अपनी आर्थिक तरक्की को सुनिश्चित कर लिया है। भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अर्थव्यवस्था से कश्मीर का जुड़ना 370 के कुप्रभाव को कम करने में कामयाब होगा। कश्मीर के गरीबों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी।

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