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गोद लिए 'गांवों' का क्या हुआ

मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार का गठन होने के बाद अक्टूबर 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना को लॉन्च किया गया. इस योजना के तहत देश के सभी सांसदों को अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में पहले एक-एक गांव को गोद लेना था. एक साल के अंदर गांव का विकास एक मॉडल गांव की तर्ज पर करना था जिससे वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए अपने पैरों पर खड़े हो सकें.राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को तीन चरणों में पूरा किया जाना है. जहां 2015 में सभी सांसदों को अपने लिए एक गांव का चयन कर आदर्श ग्राम विकसित करना था, 2016 और 2017 में उन्हें एक बार फिर अपने लिए 1-1 गांव को गोद लेना था. इस पूरी योजना के तहत देश के सभी सांसदों को 2019 तक कम से कम तीन गांवों को विकास के टॉप गेयर में पहुंचाने का था.मोदी सरकार की इस योजना का अक्टूबर में 3 साल पूरा हो जाएगा. ऐसे में सवाल है कि क्या इन तीन साल के दौरान गोद लिए गए किसी गांव ने अपने पैर पर खड़े होने का हुनर सीखा? या फिर एक बार फिर देश के सभी सांसद एक खराब गार्जियन साबित हुए क्योंकि तीन साल बाद भी गांव न तो अपने पैरों पर खड़े हो पाए और न ही वह अपने गार्जियन की गोद से नीचे उतर सके?केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सांसद आदर्श ग्राम योजना के पहले चरण में लोकसभा के 543 सांसदों में से 500 सांसदों ने अपने चुनाव क्षेत्र में एक गांव को गोद लिया. वहीं राज्य सभा के कुल 254 सदस्यों में से 203 सदस्यों ने योजना के मुताबिक अपने लिए एक-एक गांव का चयन किया है. लोकसभा और राज्य सभा मिलाकर जहां देश में कुल 796 सांसद थे, वहीं लगभग ढाई साल बाद भी 93 सांसदों ने अपने लिए गांव का चयन नहीं किया है. यानी पहले चरण में देशभर में महज 703 गांवों को विकास के टॉप गेयर पर डालने के लिए चयन किया गया.

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