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कार्यालयों में लोक सेवा के आवेदन लंबित मिले तो लगेगा अर्थदण्ड : कलेक्टर

ग्वालियर । जो सेवायें लोक सेवा गारंटी कानून में शामिल हैं, उनसे संबंधित आवेदन लोक सेवा केन्द्र या जनमित्र केन्द्र के बजाय संबंधित कार्यालय में सीधे भी प्राप्त होते हैं, तो भी उनका निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर करें। यदि निरीक्षण में ऐसे आवेदन मिले, जिनके निराकरण की समय-सीमा निकल चुकी है तो संबंधित पदाविहित अधिकारी से अर्थदण्ड वसूला जायेगा। यह बात कलेक्टर राहुल जैन ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में कही। उन्होंने कहा कि वे स्वयं शासकीय दफ्तरों के निरीक्षण के दौरान यह देखेंगे कि लोक सेवा गारंटी कानून से संबंधित कोई आवेदन लंबित तो नहीं। 
सोमवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में उन्होंने कहा ऑफलाईन, ऑनलाईन अथवा कार्यालय में सीधे प्राप्त आवेदनों पर भी लोक सेवा गारंटी कानून लागू होता है। इसलिये सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी निगरानी प्रारूप तैयार करें और इस आधार पर नियमित रूप से आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की जाए। इस कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टरजैन ने बैठक में फिर दौहराया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से जुड़े उपभोक्ताओं की पात्रता पर्ची और आधार लिंकिंग का काम अभियान बतौर पूरा करें। पात्रता पर्ची और आधार लिंकिंग तथा पेंशन सत्यापन के कार्य में यदि प्रगति नहीं आई तो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के वेतन से भी कटौती होगी। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों से अब बायोमैट्रिक पद्धति से सत्यापन करने के बाद ही उपभोक्ताओं को राशन दिया जायेगा। इसलिये उचित मूल्य की दुकानों से जुड़े उपभोक्ताओं के परिवारों के सभी सदस्यों की उँगलियों की छाप (बायोमैट्रिक) दिलवायें। इस काम में देरी न हो। 
 
ओला प्रभावित 1187 किसानों को मिलेगा 1.90 करोड़ का फसल बीमा 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के 1187 ओला प्रभावित किसानों के लिये एक करोड़ 90 लाख रूपए की आर्थिक सहायता मंजूर हुई है। कलेक्टर जैन ने सोमवार को अंतरविभागीय समन्वय बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस राशि का भुगतान संबंधित किसानों को कराएँ। उन्होंने बैंक वार इसकी जानकारी मांगी है। 

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