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पब्लिक सर्विस डिलेवरी सिस्टम को प्रभावी बनाने की आवश्यकता – कलेक्टर

लोक सेवा गारंटी और जनमित्र केन्द्रों की समीक्षा के लिये समिति गठित
ग्वालियर। कलेक्टर राहुल जैन ने कहा है कि पब्लिक सर्विस डिलेवरी सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक है कि इसके लिये बनाए गए लोक सेवा गारंटी केन्द्र, जनमित्र केन्द्र, सीएससी, एमपी ऑनलाईन सेंटर पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ बेहतर सेवायें और सुविधायें मुहैया कराएँ। उन्होंने यह बात जिले में चलाए जा रहे इन केन्द्रों की समीक्षा के दौरान कही। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीरज कुमार सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान सहित सभी केन्द्रों के संचालक, जनपद सीईओ व नगर निगम के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
जैन ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा नागरिकों को आसानी से बेहतर सुविधायें उनके घर के करीब कैसे उपलब्ध कराई जाएँ, इस विचार से इन केन्द्रों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर जिले में इन केन्द्रों के बीच में आपसी समन्वय स्थापित करने तथा जिन स्थानों पर एक से अधिक सेवा केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं, उन्हें पृथक-पृथक स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। जैन ने कहा कि लोक सेवा गारंटी केन्द्रों के माध्यम से 13 विभागों की 123 सेवायें प्रदान की जा रही हैं। इसी प्रकार जनमित्र केन्द्रों से 13 विभागों की 102 सेवायें सीएससी के माध्यम से 100 सेवायें नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके बाबजूद जागरूकता और जानकारी के अभाव में आम व्यक्ति परेशानी महसूस करता है। उन्होंने कहा कि व्यवहार में यह देखने में आ रहा है कि अलग-अलग संस्थाओं द्वारा अलग-अलग सेवाओं के लिये विभिन्न प्रकार की सेवा शुल्क वसूल की जाती है। जबकि एक सेवा के लिये एक ही प्रकार की राशि सभी माध्यमों द्वारा ली जाना चाहिए।
उन्होंने लोक सेवा गारंटी केन्द्र के संचालकों को आगाह किया कि वे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लायें और केन्द्रों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं को अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नामांतरण, बटवारा, सीमांकन जैसी राजस्व सेवायें इन केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जानी है। इनके संचालन में कोई राजस्व अधिकारी अड़चन पैदा करता है तो उसके विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई जाए। उन्होंने सीएससी के संचालकों से कहा कि वे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ बीएलई को एक्टिवेट करें तथा पंचायत भवनों में बैठकर अपनी सेवायें ग्रामीणों को प्रदान करें। राहुल जैन ने जनमित्र केन्द्र और लोक सेवा गारंटी केन्द्रों के एकीकरण व स्थान परिवर्तन की संभावनाओं के लिये तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए। इस कमेटी में कमिश्नर नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और अपर कलेक्टर रहेंगे, जो अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेंगे।

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