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निर्माणाधीन सिंचाईं परियोजनाओं का कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो : नरोत्तम मिश्र

तूल |प्रदेश के जल संसाधन, जनसंपर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्र ने जल संसाधन विभाग अंतर्गत जिले में निर्माणाधीन सिंचाईं परियोजनाओं का कार्य शीघ्रता से समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नवीन प्रस्तावित सिंचाईं योजनाओं के लिए भी सर्वेक्षण एवं प्रस्ताव तैयार करने का कार्य शीघ्रता से किया जाए। रविवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने जिले में निर्माणाधीन एक-एक सिंचाईं परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सांसद श्रीमती ज्योति धुर्वे, जिला पंचायत अध्यक्ष सूरजलाल जावरकर, विधायक बैतूल हेमन्त खण्डेलवाल, विधायक आमला चैतराम मानेकर, भैंसदेही विधायक महेन्द्र सिंह चौहान, विधायक घोड़ाडोंगरी मंगलसिंह धुर्वे, कलेक्टर शशांक मिश्र, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता बीएस धुर्वे सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। 
बैठक में नरोत्तम मिश्र ने जिले में पूर्णा सिंचाईं प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाने का आश्वासन दिया। वहीं पारसडोह दाहिनी नहर की नियमानुसार स्वीकृति के लिए भी आश्वासन दिया। विधायक हेमन्त खण्डेलवाल की पहल पर उन्होंने सांपना एवं बाकुड़ नहर के सीमेंटीकरण करवाने की भी स्वीकृति किए जाने की हामी भरी। इस दौरान आमला विकासखण्ड के लाटिया-बिछिया प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस दौरान विधायक आमला चैतराम मानेकर ने कहा कि बेल नदी पर बैराज बनाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने का कार्य विभाग द्वारा तत्परता से तैयार किया जाए। इस बात के लिए मंत्री मिश्र द्वारा भी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में ताप्ती नदी पर प्रस्तावित श्रृंखलाबद्ध बैराज बनाने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा गढ़ा सिंचाईं प्रोजेक्ट की स्थिति पर भी मिश्र द्वारा जानकारी ली गई। इस दौरान जिले में जल संसाधन विभाग के अमले की कमी को देखते हुए नरोत्तम मिश्र ने चार उपयंत्रियों की पद स्थापना करने के भी निर्देश दिए। 
बैठक में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता बीएस धुर्वे ने बताया कि जिले में वर्ष 2005-06 में कुल 77 योजनाएं निर्मित थी, जिनसे 13417 हेक्टेयर में सिंचाईं की जाकर 17692 किसान लाभान्वित होते थे। सिंचाईं परियोजनाओं का निर्माण कर वर्ष 2016-17 तक 147 योजनाएं पूर्ण की गईं, जिससे 58051 हेक्टेयर में सिंचाईं की जाकर 25578 किसानों को लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि गढ़ा मध्यम उद्वहन परियोजना के सर्वेक्षण कार्य हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। इस योजना से 6500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाईं प्रस्तावित है। इसी प्रकार वर्धा उद्वहन मध्यम योजना के सर्वेक्षण कार्य के लिए शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सर्वेक्षण प्रगतिरत है, इस योजना से तीन हजार हेक्टेयर में सिंचाईं प्रस्तावित है। जल संसाधन विभाग द्वारा अन्य 68 योजनाओं की भी साध्यता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि मंडलीय संरचना अंतर्गत जिले में एक मध्यम परियोजना (पारसडोह जलाशय) का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। साध्यता प्राप्त 68 लघु योजनाओं में से 9 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है, जिनमें से 8 के अनुबंध किए जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा एक योजना की निविदा आमंत्रित की जा रही है। वर्ष 2019 तक इनको पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिन पर 51024.13 लाख का व्यय किया जाकर 17385 हेक्टेयर में सिंचाईं वृद्धि की जा सकेगी। श्री धुर्वे ने बताया कि नवीन साध्यता प्राप्त 68 लघु जलाशय योजनाओं में से 35 जलाशयों की डीपीआर प्रशासकीय स्वीकृति हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किए जा चुके हैं। इन 35 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर उनके निर्माण संबंधी समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण कर वर्ष 2019 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन योजनाओं की कुल लागत 28826.30 लाख रूपए है तथा इनसे 9381 हेक्टेयर में सिंचाईं की जा सकेगी। साध्यता प्राप्त शेष 14 योजनाओं के डीपीआर तैयार किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

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