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मंदसौर में अफीम तस्करों ने किसान आंदोलन हिंसक बनाया : शिवराज

भोपाल.मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान कहते हैं- रीवा, सागर, जबलपुर, शहडोल, ग्वालियर संभाग में कोई आंदोलन नहीं था। भोपाल संभाग में इंदौर-भोपाल हाईवे पर था, वो भी 150-200 लोगों ने एक बस जलाई थी। मंदसौर में जो घटनाएं हुईं उसके पीछे किसान नहीं थे। वहां दूसरे तत्व थे। मंदसौर में हमने अफीम तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्हें जेल भेजा। ऐसे तत्वों ने किसान आंदोलन में घुसकर उसे हिंसक बनाया। यह आंदोलन पूरे प्रदेश का नहीं था, बल्कि कुछ खास इलाकों में चला, जहां कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भास्कर से बातचीत करते हुए कहा कि जिन लोगों ने आंदोलन की आड़ में हिंसा, पथराव और तोड़फोड़ की हम उन्हें बेनकाब करेंगे। उन्होंनें कहा कि यह आंदोलन रीवा, सागर, ग्वालियर, शहडोल कहीं नहीं था। इंदौर, भोपाल में भी कुछ ही घटनाएं हुईं। इसलिए इसे पूरे प्रदेश का आंदोलन नहीं कह सकते। मंदसौर की परिस्थिति अलग है। वहां का किसान परिश्रमी है। लेकिन वहां पर अफीम का उत्पादन भी होता है। इस कारण कुछ साल पहले तक डोडा चूरा 120 रु. किलो बिकता था। इसे खेत में जलाने के निर्देश दिए गए। इसे नशे के काम में लगे कुछ तत्वों को परेशानी हुई और वे किसानों के पीछे एक्टिव हो गए। इन्हीं ने आंदोलन को हिंसक रूप दिया।
एक करोड़ रुपए का मुआवजा देना सही
मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि एक करोड़ रुपए का मुआवजा देना सही फैसला था। उस दिन मैं बहुत ही व्यथित था। सुरक्षाबलों की गोली से अगर निर्दोषों की जान चली गई तो उन्हें उस समय सहारा देना जरूरी था।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भास्कर से सीधी बातचीत...
भले ही सरकार को घाटा हो मगर किसानों से प्याज खरीदेंगे
किसानों को घाटा न हो इसलिए खरीद रहे प्याज
प्याज खरीदने का फैसला हमने इसलिए किया क्योंकि किसानों को किसी तरह का घाटा न उठाना पड़े। प्रदेश में 32 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन हुआ है और हमने अब तक पांच लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदी है। रखने में कुछ परेशानियां हो रही हैं। लेकिन हम किसानों को मुश्किल में नहीं डाल सकते।
भले ही सरकार को घाटा हो मगर किसानों से प्याज खरीदेंगे?
2 रुपए किलो की प्याज सरकार 8 रुपए में खरीद रही है और रखने की जगह नहीं है, इस बारे में मुख्यमंत्री का साफ कहना है -भले ही सरकार को घाटा हो मगर किसानों से प्याज खरीदेंगे ।
लेकिन इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी किसकी है?
किसी की नहीं, मुख्यमंत्री की है। हमने किसानों को प्रेरित किया आप सब्जियों पर आइए, फलों पर आइए। जब बंपर उत्पादन होगा तो रेट की समस्या पैदा होगी। जब सरकार खरीदेगी तो पूरा का पूरा बाजार में नहीं खपेगा। इसलिए यह फैसला ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है कि प्याज खरीदें। यह फैसला शिवराजसिंह चौहान ने किया। मेरे निर्देश पर यह हुआ। कोई तैयार नहीं था कि प्याज खरीदी जाए। मैंने कहा कि मैं प्याज खरीदूंगा। मैंने सिस्टम से हट कर फैसले लिए।
किसान प्याज दो रुपए किलो बेच रहा है, आप 8 रुपए में खरीद रहे हैं, फिर भी बाजार में महंगा है। गफलत कहां है?
हमने ये फैसला किया है कि प्रदेश में 388 किसान बाजार बनाएंगे। किसान बाजार का मतलब... किसान यहां सीधे अपनी फसल उपभोक्ता को बेच सकेगा। मैं जानता हूं कि हर किसान दिन भर खड़े नहीं हो सकता अपने उत्पाद बेचने के लिए, लेकिन जितने आ सकते हैं वे इसका फायदा उठा सकेंगे। बीच की जो चेन है वो ज्यादा लाभ ले जाती है। किसान बाजार भी इसी दिशा में एक प्रयास है बिचौलियों से मुक्ति का।
किसान की मेहनत बेकार हो रही है, सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है?
हम प्याज खरीदने का फैसला नहीं लेते तो जगह-जगह फिकता क्योंकि इस बार 32 लाख मीट्रिक टन पैदावार है। हमने पिछले साल भी छह रुपए किलो प्याज खरीदा ताकि किसानों को ठीक दाम मिलें। आप किसानों से पूछिए वे बताएंगे कि 8 रुपए किलो दाम मिलने वे कितना खुश हैं।
क्यों किसानों के असंतोष को पढ़ नहीं पाए?
पिछले दिनों हुई अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मंदसौर में हुई थी। हिंसक आंदोलन के पीछे कहीं न कहीं एक कारण ये भी था जो असामाजिक तत्वों के द्वारा फैलाया गया। अकेला मध्यप्रदेश ही है जो ग्रीष्मकाल में मूंग, उड़द, तुअर खरीद रहा है। मूल्य स्थिरीकरण के लिए एक हजार करोड़ रुपए का एक कोष बनाया है। हमने तय किया है कि फसलों का लागत मूल्य निकालने के लिए एक आयोग बनाएंगे। ये आयोग फसलों के दाम तय करेगा ताकि लाभकारी मूल्य दे सकें।
मुआवजे की रकम तय करते समय आपके दिमाग में क्या था?
मेरे दिमाग में एक तो उस दिन की तकलीफ ज्यादा थी। पुलिस इसलिए है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। आमजन में से कोई मारा जाए और वो भी पुलिस की गोली से तो इससे बड़ी वेदना मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। किन परिस्थितियों में गोली चली उसकी न्यायिक जांच हो रही है, लेकिन मन बेचैन और व्यथित था। जान की कोई कीमत नहीं होती इसीलिए हमने एक्सट्रा ऑर्डिनरी फैसला लिया।
लेकिन क्या इससे गलत परंपरा नहीं बनेगी?
नहीं गलत परंपरा नहीं बनेगी, लेकिन आगे से हम और अधिक सतर्क रहेंगे। भगवान करे ऐसी परिस्थितियां ही ना बनें कि नागरिक पुलिस की गोली से मारा जाएं।
क्या आप इसे ग्राउंड पर जो अफसर थे उनकी चूक नहीं मानते?
न्यायिक जांच में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। अनुमान के आधार पर कोई बात कहना उचित नहीं होगा, फिर भी जो तत्कालीन अधिकारी थे वो सस्पेंड कर दिए गए हैं।
क्या आंदोलन सरकार की नीतियों के प्रति अविश्वास तो नहीं है?
आप शायद आत्महत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। एक भी आत्महत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे किसान करें या कोई और। आप मध्यप्रदेश के पिछले 30 साल के आकड़े उठाकर देखें, तो एक हजार से 15 सौ आत्महत्याएं हुई हैं। आत्महत्याएं कर्जे के कारण भी होती हैं और अलग-अलग तरह के तनावों के कारण भी। हमें मामले की गहराई में जाना चाहिए। हम विश्लेषण कर रहे हैं कि आत्महत्याओं के पीछे कारण कौन से हैं। आश्चर्य है कि जोत का आकार बड़ा है फिर भी सुसाइड कर लिया।
सवाल : कर्ज माफी पर विचार नहीं किया जा सकता?
कर्ज माफी समस्या का समाधान नहीं है। किसान को उचित मूल्य देना ही समस्या का समाधान है। किसानों को ठीक दाम मिल जाएं। प्राकृतिक आपदा में नुकसान हो जाए तो मदद मिल जाए। यहीं परमानेंट सॉल्यूशन है। डिफाल्टर किसानों की संख्या 28 प्रतिशत ही है। हम इनके लिए ऐसी योजना पर विचार कर रहे हैं, जिसके कारण वो जीरो पर्सेंट ब्याज पर कर्ज ले सकें।
यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र की सरकारों ने तो कर्ज माफी का फैसला कर लिया। इससे राजनीतिक नुकसान होगा?
उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश से खेती के मामले में काफी बड़ा है। गेहूं का उत्पादन उप्र में सपा सरकार के समय 5-10 लाख टन से भी कम था। किसान को औने-पौने दाम पर अपनी फसल बेचना पड़ी थी। मध्यप्रदेश का किसान सब तथ्य जानता है।

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