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सरकार की नीति व नियती से पूरे देश में मंहगाई कम हुई है : देवेश शर्मा

ग्वालियर ( विनय शर्मा )। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा ने पिछले पांच वर्षों में खुदरा कीमतें निम्न स्तर पर पहुंचनें, मंहगाई का दंश निष्प्रभावी होने का श्रेय मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली को बधाई दी है। वर्ष 2012 के बाद से अब तक मंहगाई सबसे नीचे के पायदान पर पहुंचकर करीब 2 प्रतिशत तक सिमट गयी है, जिससे आम आदमी को राहत पहुंचेंगी। मंहगाई की दर अप्रैल 2017 में करीब 3 प्रतिशत थी, जो घटकर 2.18 फीसदी रह गयी है।
शर्मा ने कहा कि इसका परिणाम खाने-पीने की वस्तुओं के दामों में नरमी के रूप में महसूस किया जा रहा है। खाद्य वस्तुओं के साथ ही उपभोग की अन्य वस्तुओं के दामों में भी नरमी देखी जा रही है, जिनमें प्रोटीन का स्त्रोत दालें भी सम्मिलित है। अनाज की मंहगाई दर 5.06 से घटकर 4.81 प्रतिशत रह गयी है। शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने जब नोटबंदी की तब आर्थिक विश्लेषकों ने जो नकारात्मक निष्कर्ष निकाला था, उसे वास्तविकता ने झुठला दिया है। इसका प्रत्यक्ष लाभ केन्द्र और राज्य सरकारों को रिकार्ड रिकव्हरी राजस्व संग्रह में रिकार्ड वृद्धि के रूप में मिला है और बैंकों में नकदी का प्रचुर भंडार होने से जरूरतमंद उपभोक्ताओं की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति आसान हुई है।
देवेश शर्मा ने कहा कि इस दरम्यिान उद्योगों ने भी रफ्तार पकड़ी है और उत्पादन बढ़ा है। पूर्ति और मूल्य पंक्ति में सामंजस्य उल्लेखनीय सफलता है। देश में मंहगाई पर लगाम की प्रक्रिया आगे भी थमने वाली नहीं है। 1 जुलाई से जीएसटी प्रभावी होने के साथ देश में उत्पादन का लागत मूल्य घटने के साथ उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित होने के साथ मूल्यों में कमी आने का क्रम आगे बढ़ेगा। जीएसटी को लेकर अर्थशास्त्रियों की यह आशंका भी गलत साबित होगी कि जीएसटी से महंगाई बढ़ेगी। इसका तर्क यह है कि जीएसटी भारत में 17 प्रभार टैक्सों का एक विकल्प है। जिन देशों में जीएसटी ने महंगाई बढायी है। वहां न तो इतने प्रकार के टैक्स थे और न इतनी विविधता थी। जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था में पंख लगेंगे और भारतीय माल सस्ता होने से भारत विश्व के देशों से स्पर्धा करेगा।

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