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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज

न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, नईदिल्ली एवं अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नईदिल्ली द्वारा वर्ष 2017 में सम्पूर्ण देश में प्रत्येक दो माह में सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी तारतम्य में वर्ष 2017 में पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी 2017 शनिवार को आयोजित की जायेगी।

नेशनल लोक अदालत में सभी आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य, लिखित अधिनियम की धारा-138, बैंक रिकवरी, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जलकर/बिल, सेवानिवृत्ति से संबंधित, दीवानी तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण एवं प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) जिनमें पक्षकार स्वेच्छा से राजीनामा हेतु तत्पर हों, लिये जायेंगे।

सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के द्वारा 11 फरवरी 2017 को विशेष दूरसंचार लोक अदालत आयोजित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है और संबंधित खण्डपीठ द्वारा समस्त दूरसंचार कंपनियों के बकाया बिल संबंधी मामले सुनवाई में लिये जायेंगे।

नेशनल लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय ग्वालियर में कुल 33, कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर में एक एवं श्रम न्यायालय ग्वालियर की दो खण्डपीठ का गठन किया गया है। तहसील न्यायालय डबरा में सात व तहसील न्यायालय भितरवार में तीन खण्डपीठों का गठन किया गया है।

विभिन्न न्यायालयों द्वारा लोक अदालत में निराकरण हेतु लगभग 7045 लंबित प्रकरणों को रखा गया है, जबकि नगर निगम की ओर से 6755, म.प्र. विद्युत मण्डल कंपनियों की ओर से 2280, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की ओर से 1547 और बीएसएनएल एवं अन्य मोबाइल कंपनियों की ओर से 9742 प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों को रखा गया है।

लोक अदालत के माध्यम से एक ओर तो न्यायालय में लंबित प्रकरणों के प्रभावी निराकरण की संभावना है, वहीं दूसरी ओर प्रीलिटिगेशन मामलों को निराकृत करने से भावी मुकदमेबाजी से बचाव होता है। लोक अदालत के द्वारा निराकृत किए जाने वाले मामलों में सभी प्रकार के न्याय शुल्क राज्य शासन के माध्यम से वापस होते हैं। मुकदमेबाजी को पूर्ण विराम लगता है। धारा-138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के मामलों में भी न्याय शुल्क की वापसी के साथ भारी छूट का लाभ मिलता है। बिजली कंपनी, नगर निगम, बैंक व दूरसंचार कंपनियों सभी के द्वारा छूट की योजनायें लागू की गई हैं।

लोक अदालत 11 फरवरी 2017 शनिवार को जिला न्यायालय ग्वालियर में पक्षकारों की भारी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पार्किंग व्यवस्था के तहत जिला न्यायालय परिसर ग्वालियर में वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। समस्त न्यायाधीशगण अपने वाहनों को मराठा बोर्डिंग में, अधिवक्तागण चेम्बर ऑफ कॉमर्स परिसर में तथा पक्षकारगण न्यायालय परिसर के समीप तिवारी का बाड़ा में अपने वाहन पार्क करेंगे।

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