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आयोग ने जाना भूमि सुधार कानूनों को और बेहतर कैसे बनाया जाए

बार एसोसिएशन और अधिकारियों ने बताया कैसे होगा त्वरित निराकरण 

राजस्व प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में हो सके, इसके लिये भूमि सुधार कानून और राजस्व न्यायालय प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावी बनाया जाए। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित भूमि सुधार आयोग के सदस्यों ने गत दिवस राजस्व मण्डल की कार्य प्रक्रिया, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं से ग्वालियर प्रवास के दौरान चर्चा की गई।

      यह आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी श्री आई एस दाणी की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री अशोक गुप्ता, श्री ए के सिंह, श्रीमती वीणा घाड़ेकर और श्री सुरेश उपाध्याय को सदस्य बनाया गया है।

      आयोग के अध्यक्ष श्री दाणी ने कहा कि राजस्व प्रकरणों की सुनवाई प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिये शासन द्वारा आयोग के माध्यम से सुझाव माँगे गए हैं। इसी कड़ी में सर्वप्रथम आयोग द्वारा राजस्व मण्डल के अध्यक्ष श्री मनोज गोयल और सदस्य श्री एस एस अली व श्री एम के सिंह के साथ बैठकर राजस्व मण्डल की कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मण्डल में पदस्थ अधिकारियों से उनके अनुभवों के संबंध में सुझाव जाने।

      दूसरे चरण में भूमि सुधार आयोग के सदस्यों द्वारा ग्वालियर संभाग आयुक्त श्री एस एन रूपला, कलेक्टर डॉ. संजय गोयल से भी भूमि सुधार कानूनों को और बेहतर बनाने में सुझाव चाहे। इसी क्रम में आयोग द्वारा राजस्व मण्डल और उच्च न्यायालय में काम करने वाले अधिवक्ताओं से भी विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा में उच्च न्यायाय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल मिश्रा, वरिष्ठ अभिभाषक श्री एस के बाजपेयी, श्री रामसेवक शर्मा, श्री बी के योगी, श्री एस के अवस्थी, श्री कुंवर सिंह कुशवाह द्वारा अनेक सुझाव और अपने अनुभव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए हैं।

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