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श्रीमती माया सिंह ने दिए निर्देश : आंकलित खपत के बिल न दिए जाएँ

विद्युत समस्याओं के निराकरण के लिये कंपनी के अधिकारियों के साथ की चर्चा 

“गरीब विद्युत उपभोक्ताओं को आंकलित खपत के विद्युत बिल प्रदाय कर परेशान न करें। जिन क्षेत्रों में विद्युत के वैध कनेक्शन नहीं हैं, उन कॉलोनियों को चिन्हित करें। मैं स्वयं नागरिकों के साथ बैठकर विद्युत कनेक्शनों को वैध कराऊँगी”। लेकिन विद्युत कंपनी भी संवेदनशील रवैया अख्तियार कर उनकी समस्याओं का निराकरण करे। यह बात प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने शनिवार को रानीमहल में लश्कर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में विद्युत समस्याओं के संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से कही। इस संवाद के साथ ही दीनदयालनगर के समीप कक्का विहार कॉलोनी में रविवार को दोपहर 2 बजे से विद्युत चौपाल रखने का निर्णय लिया गया।

      इस चर्चा के दौरान विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री श्री अरूण शर्मा, डीई श्री तिवारी सहित अन्य अधिकारी व दीनदयालनगर, शीतलापुरम, जनकपुरी, आदित्यपुरम फेस-2 क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

      श्रीमती माया सिंह ने कहा कि मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नुमाइंदे इस भावना से कार्य करें कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेशवासियों से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति का वादा किया गया है और इसे पूरा करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने उनकी विधानसभा क्षेत्र 16-लश्कर पूर्व में नवनिर्मित कॉलोनियों के विद्युतीकरण किए जाने पर जोर दिया और कहा कि कॉलोनीवासी वैध विद्युत कनेक्शन लेकर विद्युत का उपयोग करें, इसके लिये कंपनी अभियान चलाए, जिसमें वह स्वयं लोगों को प्रेरित करेंगीं और जहाँ आवश्यक होगा वहाँ पूरी मदद भी करेंगी।

श्रीमती माया सिंह ने कहा कि मुरार स्थित बारादरी चौराहे पर विद्युत कंपनी के सब-स्टेशन के समीप अतिक्रमण के कारण दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं। यहाँ पर सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित किए जाएँ। उन्होंने अधिकारियों को विद्युत सब-स्टेशन अन्यंत्र स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि इस सब-स्टेशन के कारण बारादरी चौराहे के सौंदर्यीकरण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। उसके आस-पास लगने वाले सब्जी बाजार और फलों के ठेलों के लिये निगम द्वारा हॉकर्स जोन बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है।

अधीक्षण यंत्री श्री अरूण शर्मा ने बताया कि कंपनी द्वारा आंकलित खपत के प्रकरणों में त्वरित निराकरण किया जा रहा है। लेकिन शहर में विद्युत चोरी के कारण कंपनी को काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके एवज में राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रूपए की राशि अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराई जाती है।

 

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