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पत्र लिखकर गरीबों के निर्माण को अनुमति पत्र प्रदान करने की मांग की

महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, डाॅ. महेष शर्मा एवं डायरेक्टर जनरल पुरातत्व विभाग को पत्र लिखकर गरीबों के निर्माण को अनुमति पत्र प्रदान करने की मांग की

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में ग्वालियर विधानसभा के गोसपुरा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में तुड़ाई की जा रही है जिसको लेकर महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने भारत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), डाॅ. महेश शर्मा तथा डायरेक्टर जनरल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग डाॅ. राकेश तिवारी को पत्र लिखकर मांग की है कि जिस प्रकार किले के ऊपर निर्मित दो अन्य निर्माण को अनापत्ति पत्र जारी किया गया है उसी प्रकार शहर के गरीब नागरिकों के निर्माण को भी अनुमतिपत्र प्रदान किया जावे।
महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा भारत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), डाॅ. महेश शर्मा तथा डायरेक्टर जनरल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग डाॅ. राकेश तिवारी को लिखे पत्र में कहा गया है कि हाल ही में ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में गौसपुरा व अन्य जगहों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा अनेकों वर्ष पूर्व निर्मित भवनों को चिन्हित कर उनकी तुड़ाई प्रारम्भ की गई है। यह कार्यवाही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की शिकायत के बाद न्यायालयीन आदेश के पालन में की जा रही है। बताया जा रहा है कि संरक्षित स्मारक की सीमा से 300 मीटर की परिधि में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अनापत्ति के बिना ये निर्माण हुए हैं, इसलिये इन्हें हटाया जा रहा है। पौने दो सौ से अधिक भवन इस हेतु चिन्हित किये गये हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पूर्व में 300 मीटर की परिधि में चिन्हित भवन भी निर्माणोपरान्त मात्र चेतावनी देकर प्रकरण नियमित किये हैं। उदाहरण स्वरूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किले पर स्थित दो निर्मार्णों को मात्र चेतावनी देकर निर्माणोपरान्त अनुमति देकर नियमित किया है। उक्त दोनों अनुमतियों की छायाप्रति संलग्न कर रहा हूँ ।
जब सिंधिया स्कूल को निर्माणोपरान्त अनापत्ति पत्र जारी कर अनुमति दी गई है तो वर्षों पुराने गरीबों के मकानों को तोड़ने का क्या औचित्य है यह मेरी समझ में नहीं आता । इन्हें भी नियमित किया जाना चाहिये, जैसा कि पूर्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया है ।
आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रकरण में यथाशीघ्र कार्यवाही कर सम्बन्धितों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश देने की कृपा करें, जिससे कि तुड़ाई के कारण हो रही हानि से बचा जा सके।

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