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प्रमुख सचिव पीएचई एवं ईएनसी ने समझी शहर की दीर्घकालिक पेयजल योजना

रमौआ व तिघरा जलाशय का जायजा भी लिया 

ग्वालियर शहर की दीर्घकालीन पेयजल योजना के तकनीकी एवं व्यवहारिक पहलुओं को समझने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल एवं प्रमुख अभियंता श्री जी एस दामोर ने आज रमौआ व तिघरा जलाशय तथा जल शोधित संयंत्र मोतीझील व तिघरा का जायजा लिया। अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ग्वालियर श्री आरएलएस मौर्य सहित अन्य संबंधित अधिकारी उनके साथ थे।

      प्रमुख सचिव एवं प्रमुख अभियंता ने इस दौरान खासतौर पर इन दोनों जलाशयों को भरने की प्रक्रिया समझी। साथ ही जलाशयों की क्षमता के बारे में भी जानकारी ली। अधिकारी द्वय ने ग्वालियर शहर की दीर्घकालीन पेयजल व्यवस्था के संबंध में वैकल्पिक पहलुओं पर भी इस दौरान चर्चा की।

      उल्लेखनीय है कि ग्वालियर शहर को वर्ष 2035 तक की पेयजल व्यवस्था के लिये लगभग 360 मिलियन लीटर पानी की जरूरत हर रोज होगी। इस हिसाब से पेयजल योजना तैयार की जा रही है। जिसमें 240 एमएलडी तिघरा से और 120 एमएलडी रमौआ डेम से प्राप्त करने की योजना प्रस्तावित की गई है। जल संसाधन विभाग से तिघरा व रमौआ बांधों को क्रमश: मणिखेड़ा, हरसी तथा ककेटो-पहसारी इत्यादि बांधों से भरे जाने की योजना प्रस्तुत की है।

प्रमुख सचिव श्री गोविल ने इस दौरान निर्देश दिए कि यह योजना उपलब्ध संसाधनों और सभी तरह के तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जाए, जिससे लम्बे समय तक ग्वालियर शहर की पेयजल आपूर्ति हो सके। साथ ही साधनों का भी बेहतर उपयोग हो सके।

भ्रमण के दौरान प्रमुख सचिव ने रमौआ क्षेत्र में निवासरत ग्रामीणों से भी चर्चा कर यह जानकारी ली कि यह बांध बरसात और नहरों से किस तरह और कब-कब भरा जाता रहा है। साथ ही वर्तमान में इस जलाशय के पानी के उपयोग के बारे में जानकारी ली। उन्होंने तिघरा व रमौआ जलाशय को भरने की प्रक्रिया को भी विस्तार से समझा।

श्री गोविल ने जल शोधन संयंत्र तिघरा व मोतीझील का भी बारीकी से निरीक्षण किया और पानी शुद्ध करने की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से समझा।

उच्च न्यायालय में जल्द से जल्द प्रस्तुत करें पेयजल योजना का प्रतिवेदन

प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल ने पेयजल स्त्रोतों का जायजा लेने के बाद प्रमुख सचिव ने कलेक्टर डॉ. संजय गोयल एवं नगर निगम आयुक्त श्री अनय द्विवेदी से भी चर्चा की। उन्होंने ग्वालियर की दीर्घकालिक पेयजल योजना के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में जल्द से जल्द विस्तार से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

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