राजस्व अभियान 2.0 कल से, नामांतरण 30 दिन, बंटवारा 90 दिन और सीमांकन 45 दिन में होगा
मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार राजस्व महाभियान 2.0 का शुभारंभ गुरुवार से होगा। 31 अगस्त तक चलने वाले अभियान में राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करना करना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों और आम जनता की सुविधा के अनुसार समयसीमा में प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 30 दिन में, विवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 150 दिन में किया जाएगा। बंटवारा प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा 90 दिन है और सीमांकन प्रकरणों को 45 दिन में निराकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नक्शे में तरमीम का कार्य सतत जारी रहेगा। राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा है कि राजस्व महा अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।राजस्व महाभियान 2.0 में 30 जून 2024 की स्थिति में लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती और सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें नामांतरण के 75 हजार 964, बंटवारा के 9 हजार 897, अभिलेख दुरुस्ती के 9 हजार 889 और सीमांकन के 25 हजार 423 प्रकरण शामिल हैं। इसके साथ ही 30 जून 2024 की स्थिति में एक करोड़ 95 लाख 45 हजार नक्शे पर तरमीम के लंबित मामलों को भी दर्ज किया जाएगा।
डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भी होगा
अभियान के अंतर्गत एक अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक फसल डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण किया जाएगा। किसानों के खेत पर जाकर फसल का फोटो खींचकर जानकारी अद्यतन करने के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। युवाओं का चयन कर उनको 25 जुलाई तक प्रशिक्षित किया जाएगा। राजस्व महा अभियान में आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज करने और पूर्व आदेशों का खसरों और नक्शे में अमल सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्व महा अभियान में नि:शुल्क समग्र ईकेवायसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना में आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
राजस्व अधिकारी करेंगे मैदानी क्षेत्र का दौरा
राजस्व महाभियान में संभागायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मैदानी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और राजस्व महाभियान में की जा रही कार्रवाई की निगरानी करेंगे।
