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शहर के वायु प्रदूषण के स्तर में हुआ सुधार, लेकिन उसे शून्य करने की आवश्यकता – - कलेक्टर

प्रदूषण नियंत्रण के लिये विभाग कानूनी प्रावधानों के तहत करें कड़ी कार्रवाई 

ग्वालियर शहर में वायु प्रदूषण का स्तर वर्ष 2011 में 316.92 आरएसपीएम से घटकर 2016 में 89.3 आरएसपीएम दर्ज किया गया है। लेकिन इस स्तर को घटाकर शून्य पर लाना हम सबका लक्ष्य है। इसके लिये संबंधित सभी विभाग मौजूदा कानूनों के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह निर्देश कलेक्टर डॉ. संजय गोयल द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में शहरी वायु प्रदूषण को रोकने के संबंध में आयोजित बैठक में दिए हैं। बैठक में एडीएम श्री शिवराज वर्मा, एडिशनल एसपी श्री आलोक सिंह सहित परिवहन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खनिज विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

      कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने कहा हम सब जानते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण मानव के साथ-साथ पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, वनस्पति सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिये संबंधित विभागों को शासन द्वारा कानूनी रूप से सशक्त भी बनाया गया है। लेकिन उनका मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन सही ढ़ंग से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने शहर की वायु को सर्वाधिक रूप से प्रदूषित करने वाले सार्वजनिक वाहनों, ऑटो, टेम्पो, ट्रक, डम्पर, बस के प्रदूषण की जाँच के लिये विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश जिला परिवहन अधिकारी और उप अधीक्षक यातायात को दिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही शासकीय वाहनों और निजी वाहनों के प्रदूषण की स्तर की जाँच भी की जाए। इस क्रम में नगर निगम के पास उपलब्ध लगभग 350 वाहनों की जाँच कराई जाए। साथ ही शहर में प्रदूषण जाँच केन्द्रों की संख्या को बढ़ाया जाए और ई-रिक्शा के प्रचलन को प्रोत्साहित किया जाए। शहर में वर्तमान में 104 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं तथा शासन की रोजगार योजनाओं के तहत इस वर्ष 172 ई-रिक्शे और स्वीकृत किए गए हैं।

      औद्योगिक इकाईयों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बतलाया कि उनके द्वारा शहर की 22 लघु एवं सूक्ष्म औद्योगिक इकाईयों को चिन्हित कर उनको बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर डॉ. संजय गोयल द्वारा ऐसी सभी औद्योगिक इकाईयाँ जो औद्योगिक क्षेत्र में संचालित हैं, उनकी लीज निरस्त करने के निर्देश भी जीएमडीआईसी को दिए। उन्होंने निजी और शासकीय चिकित्सालयों से निकलने वाले मेडीकल बेस्ड के निपटान की व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त कर जेएएच परिसर में संचालित इन्सिलेटर के लिये नोटिस जारी करने के निर्देश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए।

      शहर में धूल के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये नगर निगम को वैक्यूम क्लीनर क्रय करने तथा रोड़ पर भवन निर्माण सामग्री एकत्रित करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

डॉ. गोयल ने शहर से लगे क्षेत्रों में खदानों और क्रेशरों के लायसेंस 5 अगस्त 2017 के बाद रिन्यूवल न करने के निर्देश भी जिला खनिज अधिकारी को दिए हैं। वायु प्रदूषणों को बढ़ावा देने वाले हॉटमिक्स प्लांट जो शहर में या आबादी क्षेत्र में स्थापित हैं, उन्हें बंद कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय निर्माण एजेन्सी ऐसे हॉटमिक्स प्लांट से ही सामग्री क्रय करेंगी, जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध होगा। डॉ. गोयल ने प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में आगामी प्रत्येक तीन माह में नियमित रूप से बैठक आयोजित करने तथा इससे विषय विशेषाज्ञों और प्राइवेट संस्थाओं को जुड़ने के निर्देश भी दिए।

बैठक में एडीएम श्री शिवराज वर्मा द्वारा वायु प्रदूषण के कारण और उसके निवारण विषय पर आधारित एक पावर पॉइंट प्रजेण्टेशन प्रस्तुत किया गया।

 

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