Home > अपना शहर ,
शहर की निर्बाध जल आपूर्ति के लिये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की होगी बैठक

जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न 

ग्वालियर शहर में वर्ष भर पेयजल की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने में आ रही रूकावट को दूर करने के लिये प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की विशेष बैठक नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह की अध्यक्षता में ग्वालियर में आयोजित की जायेगी। यह निर्णय प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला योजना समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में किसानों को रबी फसलों के लिये विद्युत आपूर्ति बनाए रखने और नगरीय निकाय क्षेत्रों में चलाए जा रहे नगर उदय अभियान में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में प्रदेश की नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर, विधायकगण श्री नारायण सिंह कुशवाह, श्री भारत सिंह कुशवाह, श्रीमती इमरती देवी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा यादव, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अभय चौधरी, साडा अध्यक्ष श्री राकेश जादौन सहित जिला योजना समिति के अन्य सदस्य, कलेक्टर डॉ. संजय गोयल, पुलिस अधीक्षक डॉ. आशीष, नगर निगम आयुक्त श्री अनय द्विवेदी व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

प्रभारी मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि ग्वालियर शहर के लिये भविष्य में पेयजल आपूर्ति के लिये रमौआ बांध को विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा बांध के समीप ही फिल्टर प्लांट का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। लेकिन मेन पॉवर की कमी के कारण भविष्य में संधारण की दिक्कतें महापौर द्वारा बतलाई गई हैं। इस संबंध में श्री बिसेन ने कहा कि शासन स्तर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मैदानी अमले को नगरीय निकायों को स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित करने पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। ग्वालियर शहर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिये प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, प्रमुख सचिव नगरीय विकास, आयुक्त नगरीय विकास की टीम शीघ्र ही ग्वालियर आयेगी और नगरीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में महापौर के साथ बैठक आयोजित कर समस्याओं का निराकरण करेगी। उन्होंने हरसी हाईलेवल पर निर्माणाधीन टनल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए।

प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में समग्र स्वच्छता अभियान की समीक्षा के दौरान कहा कि जिले की जो ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त घोषित की जा चुकी हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा मनरेगा योजना में 10 प्रतिशत अधिक राशि आवंटित करने तथा सीमेंट कंक्रीट व नाली निर्माण के कार्य कराने की छूट शासन द्वारा दी जा रही है। श्री बिसेन ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को रबी फसल के लिये विद्युत की आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत कंपनी के अधिकारियों को उपभोक्ता और जनप्रतिनिधियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण वर्तालाब करने की हिदायत भी दी।

नगर उदय अभियान में जनप्रतिनिधियों को बनाएँ भागीदार

      प्रभारी मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि नगर उदय अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं से शहरी क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना है। जरूरतमंदों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिये इस अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं। इसलिये नगर निगम, विधायक, पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान का संचालन करें।

आनंद महोत्सव में हो अधिकतम जनभागीदारी

      प्रभारी मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि राज्य शासन द्वारा आनंद महोत्सव का आयोजन करने का मूल उद्देश्य प्रदेशवासियों को तनाव व अवसाद से मुक्त रखते हुए सांस्कृतिक और खेलकूद के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर आनंदित करना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को जोड़ा जाए। बैठक में एडीएम व आनंद विभाग के नोडल ऑफीसर श्री शिवराज वर्मा ने प्रभारी मंत्री को बैज लगाकर अभियान से जोड़ा और बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 से 21 जनवरी के मध्य जिले के सभी 256 ग्राम पंचायतों में खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिये तीन ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए एक क्लस्टर का गठन किया गया है। इस प्रकार जिले में कुल 85 क्लस्टर गठित कर उनमें स्थानीय आयोजन समितियाँ बनाई गई हैं, जो वहीं के लोगों की माँग और भागीदारी के आधार पर खेलकूद प्रतियोगितायें व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। इसके लिये प्रत्येक आयोजन समिति को 15 हजार रूपए की राशि भी उपलब्ध कराई गई है।

  

Share This News :