कांग्रेस :सुरजेवाला ने जिलाध्यक्ष और प्रभारियों से बंद लिफाफे में मांगे दावेदारों के नाम -टिकट के लिए तीन प्राथमिकताएं
मप्र में कांग्रेस सितंबर के दूसरे सप्ताह में 103 सीटों के टिकट घोषित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मप्र के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रदेश के 63 जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों से प्रत्येक विधानसभा से दावेदारों के नाम बंद लिफाफे में मांगे हैं। साथ ही इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कमलनाथ से 230 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम मांगे हैं।
भोपाल में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और प्रदेश प्रभारी द्वारा 2,3 और 4 सितंबर (तीन दिनों) में प्रत्येक सीट से एक और दो नाम तय कर स्क्रीनिंग कमेटी में रखे जाएंगे। इनमें से सिंगल नाम तय कर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी (सीईसी) के पास भेजे जाएंगे और अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। जिला प्रभारी,जिलाध्यक्ष और इलेक्शन कमेटी द्वारा तीन अलग-अलग बंद लिफाफे में दिए गए दावेदारों के नाम देखे जाएंगे। इन सूचियों में जो काॅमन सशक्त दावेदारों के नाम रहेंगे, उनमें से नाम छांटे जाएंगे। इन नामों को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में रखा जाएगा।
टिकट के लिए तीन प्राथमिकताएं
1. स्वच्छ छवि
2. जीतने की क्षमता
3. पार्टी का सर्वे
टिकट के लिए सर्वे भी अहम
230 सीटों के लिए टिकट देने में एआईसीसी के दो और पीसीसी का एक सर्वे भी अहम रहेगा। कांग्रेस टिकटों के बंटवारे के मामले में गंभीर है। पार्टी साफ छवि और जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देने के पक्ष में है। लगातार हार रही 66 सीटों पर पहले नाम घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि प्रत्याशियों को प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। इन सीटों पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों ने दावेदारों से नाम लिए थे और उन्हें पीसीसी को सौंप दिया गया है।
पांच गारंटियों के फाॅर्म की भी रहेगी भूमिका
कर्नाटक पैटर्न पर मप्र में प्रत्येक विधानसभा में दावेदारों को नारी सम्मान योजना के फाॅर्म आम जनता के बीच भरवाने के लिए कहा गया है। इस फार्म में कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनने पर पांच गारंटियों का उल्लेख है। इनमें महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, पुरानी पेंशन, किसान कर्जमाफी, 100 यूनिट का बिजली बिल माफ और 200 यूनिट का हाफ, सामाजिक पेंशन की राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाना शामिल है। ये आवेदन 2 सितंबर के पहले जमा करने को कहा है। जितने ज्यादा आवेदन जिस उम्मीदवार के द्वारा भरवाए जाएंगे, उससे टिकट की प्राथमिकता तय होगी।
नाथ बोले- नौजवानों को रेत का रोजगार देंगे
चार महीने बाद मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब मुरैना जिले के नौजवानों को रेत के कारोबार का अधिकार दिया जाएगा। भाजपा राज में बेरोजगारी के कारण प्रदेश में एक करोड़ युवा नौकरी के लिए परेशान हैं। कांग्रेस की सरकार उद्यमियों को निवेश के लिए यहां लेकर आएगी। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही। वे शुक्रवार को अंबाह में कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में नेता प्रतिपक्ष डाॅ. गोविंद सिंह सहित मुरैना जिले के सभी कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज ने 10 महीने में एक लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की, हमारा कहना है कि सरकारी दफ्तरों में रिक्त पदों को ही भर दो।