अस्थाई परिवन चेकपोस्ट और चैकिंग पाॅइंट हुए बंद:14 दिसंबर तक गुजरात की तर्ज पर RTO चेकपोस्ट का मॉर्डनाइजेशन होगा पूरा
मप्र में चल रहे परिवहन चेकपोस्ट्स पर कई बार अवैध वसूली और वाहन चालकों से बदसलूकी जैसे मामले सामने आते थे। ट्रांसपोर्टस कई बार सरकार से इन्हें बंद करने की मांग कर चुके हैं। अब मप्र गुजरात की तरह मप्र में अस्थाई चेकपोस्ट और चैकिंग प्वाइंट्स को बंद कर दिया गया है। वाहनों की आवाजाही को आसान करने के लिए गुजरात की तर्ज पर चेकपोस्टों को बंद कर चेकिंग सिस्टम का मॉर्डनाइजेशन किया जाएगा। इस आधुनिकीकरण से जहां वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी तो वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों को समय की बचत होगी।
मप्र के परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि गुजरात मॉड्ल के लागू होने तक प्रदेश में चल रहे परिवहन चेकपोस्ट पर वाहनों के आवागमन को सुगम करने के लिए 7 अस्थाई चेकपोस्ट (प्राणपुर, बिलौआ, नहर, समरसा, करहाल ,रानीगंज तिगेला, राजना) और इनके अलावा वर्तमान में चल रहे सभी 6 चेकिंग पाईंट आज से ही बंद कर दिए जाएंगें। मंत्री गोविन्द राजपूत ने बताया कि चेकपोस्ट पर गाडि़यों की मैनूअल चालानी कार्रवाई चरणबद्ध रूप से बंद की जायेगी। आने वाले समय में आधुनिक पीओएस मशीन से चालानी कार्यवाही की जायेगी तथा चालान की राशि ऑनलाईन जमा होगी। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार एवं खाली चलने वाली गाडि़यों पर चालानी कार्रवाई नहीं होगी। चेकपोस्ट पर नियम विरूद्ध चलने वाली गाडि़यों पर ही चालानी कार्रवाई की जाएगी।
14 दिसंबर तक गुजरात जैसे मॉर्डन होंगे चेकपोस्ट
परिवहन मंत्री ने बताया कि चेकपोस्टों को बंद करके वाहनों की चेकिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण गुजरात मॉडल की तर्ज पर चरणबद्ध रूप से 14 दिसम्बर, 2023 तक पूरा कर लिया जायेगा। क्योंकि प्रदेश में संचालित 40 स्थाई चेकपोस्टों में से 19 इंटीग्रेटेड चेकपोस्टों का संचालन एमपीआरडीसी और मप्र बॉर्डर चेकपोस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत हो रहा है।
परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि आमतौर पर परिवहन चेकपोस्टों में मोटर व्हीकल एक्ट तथा सुप्रीम कोर्ट सेफ्टी कमेटी के विभिन्न मानकों अनुसार माल एवं यात्री गाड़ियों में ओवरलोडिंग, बीमा तथा फिटनेस सहित तमाम चैकिंग की जाती है । केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 से जीएसटी लागू कर गाड़ियों की चेकिंग एवं उन पर कार्रवाई के लिए ऑनलाइन सिस्टम के जरिए कैशलेस व्यवस्था बनाकर वाहन-सारथी पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं । इसी कड़ी में प्रदेश में वाहन पोर्टल मार्च 2023 में प्रारंभ किया गया है जिससे अब प्रदेश एवं देश के सभी वाहनों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है । इसके अलावा परिवहन विभाग में वर्तमान में ड्राईविंग लायसेंस, आरसी, फिटनेस, परमिट तथा रिन्युअल जैसी सेवाओं को फेसलेस और आधुनिक बनाया गया है।