राहुल गांधी को लेकर तेज़ी दिखाना क्या बीजेपी को भारी पड़ रहा है?
देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' मामले में राहत देते हुए उनकी सज़ा पर रोक लगा दी.
इसी साल 23 मार्च को राहुल गांधी को साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिए गए भाषण को लेकर सूरत की अदालत ने दो साल की सज़ा सुनाई थी.
उस आदेश के ठीक अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी.
'मोदी सरनेम' को लेकर मानहानि का दावा कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी हमलावर हुक़रीब ढाई साल पहले राहुल गांधी ने स्वीडन की वी-डेम इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक ख़बर को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा था, "भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा."इस पर सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता राकेश सिन्हा ने कहा था कि राहुल गांधी पश्चिम देशों की ताक़तों के साथ मिलकर भारत की एकता संप्रभुता की अवहेलना कर रहे हैं.
इसी साल जून में राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे और राजधानी वाशिंगटन डीसी में उन्होंने कहा था कि "भारत में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ना हमारा काम है."
उस दौरान उन्होंने वहां बसे भारतीयों से भारत वापस आने का अनुरोध करते हुए लोकतंत्र के साथ भारतीय संविधान की रक्षा में खड़े होने का आह्वान किया था.
इससे कुछ महीने पहले राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा को लेकर भी भारत में बहुत बवाल हुआ था. बीजेपी ने तब राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र का अपमान किया है. हालांकि राहुल और पार्टी दोनों ने उस आरोप का खंडन किया था.
बीजेपी नेता मुख़्तार अब्बास नक़वी ने तब कहा था, "राहुल गांधी विदेश में जा कर ये कहते हैं कि देश में प्रजातंत्र नहीं है. अगर देश में प्रजातंत्र न होता तो यहां का कोई नेता विदेश में जाकर भारत को भारत के लोकतंत्र को भारत में लोकतांत्रिक तरीक़े से चुने हुए नेता को इस तरह के अपशब्द और दुष्प्रचार की भाषा बोल सकता था?"ई हो.