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विधायक श्रीमती इमरती देवी की अध्यक्षता में हुई सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक

गवाहों को यात्रा भत्ता व मजदूरी भुगतान में देरी न हो – डॉ. गोयल 

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में गवाही के लिये आने वाले लोगों को तत्परता के साथ मजदूरी और यात्रा भत्ता प्रदान करें। इस काम में कदापि देरी न हो। यह निर्देश विधायक श्रीमती इमरती देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने संबंधित अधिकारियों को दिए। डॉ. गोयल ने न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में पुख्ता साक्ष्य रखने और मजबूती के साथ पैरवी कर दोषियों को दण्ड दिलाने पर भी विशेष बल दिया। यह समिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित की गई है।

      शुक्रवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न से संबंधित जो प्रकरण भुगतान के लिये अन्य जिलों को भेजे गए हैं, उनका फोलोअप कर यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्तियों को राहत राशि मिल जाए। डॉ. गोयल ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को हिदायत दी कि विभाग की बस्ती विकास योजना के तहत उन्हीं बसाहटों में सीसी रोड़ तथा बुनियादी सुविधाओं से संबंधित अन्य कार्य कराए जाएँ, जहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार बहुतायत में निवासरत हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कार्य स्वीकृत करने से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव और पंचनामा लिया जाए।

      कलेक्टर डॉ. गोयल ने बैठक में जानकारी दी कि जिले के सरकारी स्कूलों में वाउण्ड्रीवॉल, पेयजल, फर्नीचर इत्यादि बुनियादी सुविधायें शाला उपकर के माध्यम से जुटाई जा रही हैं। साथ ही जनभागीदारी योजना से भी स्कूलों में बुनियादी सुविधायें मुहैया कराई जायेंगी। सभी सदस्यों ने इस निर्णय का स्वागत किया। डॉ. गोयल ने छात्रावासों की खाली सीटों को भरने के लिये पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करने पर बल दिया।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री एच बी शर्मा ने बताया गया कि जिले में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 154 प्रकरण दर्ज हुए थे। इन सभी का निराकरण कर दिया गया है। इनमें से अनुसूचित जाति के 129 प्रकरणों में पीड़ित व्यक्तियों को एक करोड़ 5 लाख से अधिक सहायता मुहैया कराई गई है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के 6 प्रकरणों में लगभग 9 लाख 46 हजार की राहत दी गई है। इसके अलावा 14 प्रकरण संबंधित जिलों को राहत राशि जारी करने के लिये भेजे गए हैं। इसी तरह राहत योजना (संकटापन्न) के तहत जिले के 102 प्रकरणों में 3 लाख 52 हजार रूपए का भुगतान पीड़ित व्यक्तियों को किया गया है।

      बैठक में श्रीमती आशा देवी तथा सर्वश्री निर्मल दास सारंग, शिवराम जाटव, राजू पवैया, निरंजन सिंह व मुकेश मौर्य सहित समिति के अन्य सदस्यगण तथा संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

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