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कपिल सिब्बल- पार्टी छोड़ी है, लेकिन दिल से अब भी कांग्रेसी हूं,राहुल गाँधी मामले में कहा कोर्ट का फैसला हैरान करने बाला

 वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले के कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। ‘इंसाफ के सिपाही’ अभियान चला रहे सिब्बल का कहना है कि मैंने कांग्रेस पार्टी भले छोड़ी है, लेकिन दिल से अब भी कांग्रेसी ही हूं और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूं।इंदौर प्रेस क्लब में रविवार को कपिल सिब्बल के साथ कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने पत्रकारों से चर्चा की। सिब्बल ने आरोप लगाया कि देश की सभी संस्थाओं की स्वतंत्रता पर कब्जा हो रहा है। अब तो संसद भी ‘कैप्चर’ हो गई है। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। न्यायपालिका की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे फैसले आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, आधार नहीं है। हालांकि, मैं कांग्रेस में नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर जो फैसला आया है वह हैरत भरा है। जिसकी मानहानि की बात है, उन्होंने तो मुकदमा नहीं किया। तीनों मोदी में से किसी ने केस दर्ज नहीं कराया। उन्होंने बयान कर्नाटक में दिया और केस सूरत में दर्ज हुआ। मोदीजी तो बैकवर्ड भी नहीं हैं। फिर यह मुकदमा हुआ क्या? जिन्होंने फैसला सुनाया उन्हें पता है कि दो साल की सजा होगी तो सदस्यता चली जाएगी। अदालतों को क्या हो रहा है? संविधान के ढांचे ही गिर जाएंगे तो देश का क्या होगा।यह पूछने पर कि क्या राहुल के केस में कानूनी लड़ाई ठीक से नहीं लड़ी गई? तन्खा ने कहा- राहुल गांधी के वकील बहुत वरिष्ठ हैं। उन्होंने पारंपरिक शैली अपनाई, जिसमें सत्र न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर होती है। यदि मैं या सिब्बल होते तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाते। पूर्ववर्ती सरकारों पर भी संवैधानिक संस्थाओं के इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। इस बारे में सिब्बल ने कहा- पिछली सरकारों में भी गलतियां हुई हैं, मगर मर्यादा की सीमा होती है। अब जैसा पहले नहीं हुआ। देश दो हिस्सों में बंटा है। जहां भाजपा सरकारें हैं वहां ईडी, सीबीआई के लिए दरवाजे बंद हैं, वहीं अन्य सरकारों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। अब तो पूर्व राज्यपाल को भी नोटिस दिए जा रहे हैं।गुजरात के नरोडा पाटिया केस के सभी आरोपितों के बरी करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पीड़ित ने अपील करने का फैसला किया है। यदि मेरे पास कोई आता है तो मदद करूंगा। उन्होंने कहा- कानून इसलिए बनता है कि गलती करने वाले को सजा मिले। सत्ता में बैठे व्यक्ति कानून का दुरुपयोग करते हैं। देश में यही हो रहा है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता तन्खा ने कहा- मुझे ओबीसी विरोधी प्रचारित किया गया, जबकि मैं ओबीसी वर्ग का वकील हूं। मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह और वीडी शर्मा को 10 करोड़ रुपये का नोटिस देकर केस दायर किया है। जबलपुर में मेरे बयान से केस की शुरुआत होगी। सिब्बल मेरे वकील हैं। मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं।

 

 

 

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