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दक्षिण की चिंता 2026 के परिसीमन में घटेंगे सांसद

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। आज प्रत्याशियों के नामांकन भरने का आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है मगर एक मुद्दे पर उतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी अक्सर दक्षिण भारतीय राज्यों के चुनावों में होती है।

पिछले ही साल केंद्रीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में अंग्रेजी के बजाय हिंदी के इस्तेमाल की संसदीय समिति की सिफारिश के बाद पूरे दक्षिण भारत में विरोध के स्वर उठने लगे थे। इसके बाद अमूल दही के पैकेट पर हिंदी में लिखा ‘दही’ भी विरोध की एक वजह बना।

विरोध को शांत करने के लिए ही कर्नाटक की भाजपा सरकार ने आनन-फानन में कन्नड़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव बिल भी पारित कर दिया।

अब भाजपा नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह खामोश हैं, हिंदी का विरोध खुलकर यहां चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया है और राष्ट्रीय मीडिया में भी इसे चुनावी मुद्दा नहीं माना जाता। मगर विशेषज्ञ मानते हैं कि उत्तर और दक्षिण के टकराव का ये मुद्दा अभी भले ही राष्ट्रीय स्तर पर किसी को बढ़ता न दिखे…2026 में ये विस्फोटक रूप ले सकता है।

2026 में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है। दक्षिण भारतीय राज्यों को आशंका है कि आबादी के हिसाब से सीटें तय होने की वजह से संसद में उनका प्रतिनिधित्व घटना तय है।

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