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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने किसान कराएँ फसल बीमा – तहसीलदार श्रीमती शाक्य

जनसंपर्क विभाग द्वारा घाटीगाँव व हस्तिनापुर में सूचना शिविर सम्पन्न

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को दिलाने तथा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से ग्वालियर जिले के घाटीगाँव विकासखण्ड मुख्यालय तथा मुरार विकासखण्ड के ग्राम हस्तिनापुर में कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सूचना शिविर का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। शिविर में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा में फसलों का बीमा कराने की समझाईश के साथ ही फसलों का बीमा कराया गया। वहीं जनसंपर्क विभाग द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही शासन द्वारा प्रकाशित विभिन्न योजनाओं की प्रचार सामग्री का वितरण किया गया।

      शिविर में तहसीलदार घाटीगाँव श्रीमती ममता शाक्य, विकासखण्ड वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री ए के बिसोरिय, कृषि विकास अधिकारी श्री दिलीप कटारिया, सेल्स ऑफीसर बीमा कंपनी श्री दिलीप माण्डिल्य, सहायक संचालक जनसंपर्क श्री मधु सोलापुरकर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री सरनाम सिंह, श्री अजय श्रीवास्तव, श्री विनोद तिवारी तथा पटवारी सुश्री रूबी सेंगर एवं सुश्री संध्या गुप्ता तथा ग्राम पंचायत हस्तिनापुर में सरपंच श्री पातीराम जैतवार, कृषि विकास विस्तार अधिकारी श्री राजा, एचडीएफसी इग्रो इंश्योरेंस के प्रबंधक श्री सुनील सिहारे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन  à¤‰à¤ªà¤¸à¥à¤¥à¤¿à¤¤ थे।

      शिविर में तहसीलदार घाटीगाँव श्रीमती ममता शाक्य ने किसानों से कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसलिये लागू की गई है कि ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की जो फसलें खराब हो जाती हैं, उसके बदले किसानों को बीमा राशि उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना के तहत किसानों को न्यूनतम प्रीमियम राशि जमा करने पर फसलों का बीमा कराया जाता है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी राशि जमा कर किसानों की फसलों का बीमा कराया जाता है। सभी किसान अपनी फसलों का बीमा अवश्य करायें, ताकि किन्हीं कारणों से अगर फसल खराब होती है तो किसान को उसकी क्षतिपूर्ति बीमा के माध्यम से कराई जा सके।

      उन्होंने किसानों से यह भी आग्रह किया कि सरकार द्वारा नई कैशलेस नीति के तहत सभी किसान अपने-अपने बैंक खातों के एवज में एटीएम, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड अवश्य लें और उसका उपयोग करें। नगद राशि का उपयोग ना के बराकर करें। इस व्यवस्था से सभी को लाभ प्राप्‍त होगा। उन्होंने शिविर में ही किसानों को फसल बोवाई प्रमाण-पत्रों का वितरण भी किया। इसके साथ ही किसानों को फसल बीमा के पत्र भी प्रदान किए।

      वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्री ए के बिसोरिया तथा श्री राणा ने किसानों से कहा कि कृषक, पटवारी, ग्राम सेवक से फसल बोवाई प्रमाण-पत्र प्राप्त कर निकटतम बैंक, बीमा एजेन्ट, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषक मित्र से संपर्क कर अपनी फसल का बीमा करा सकता है। रबी फसलों के लिये बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2017 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही कृषि विभाग द्वारा सीएम हैल्पलाईन नम्बर 18002660700 भी निर्धारित किया है। किसान इस नम्बर पर भी संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही तीन स्थान ग्वालियर में निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर सीधे जाकर ही किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इन स्थानों में श्रीकृष्ण कॉलोनी हैदरगंज मामा का बाजार, करताल होटल के पास रॉक्सीपुल ग्वालियर तथा सुदामापुरी सिंहपुर रोड़, मुरार क्षेत्र के किसान भाई, एमपी ऑनलाईन सेंटर सिंहपुर रोड़ पर प्रबंधक श्री लखनबीर सिंह से मोबा. नं. 9300946518 पर संपर्क कर सकते हैं।  

      उन्होंने किसानों से कहा कि जिन किसानों का खरीफ कार्यक्रम के तहत बीमा कराया गया था, उनकी फसलों का आंकलन किया जा रहा है। आंकलन के पश्चात बीमा कंपनियों के माध्यम से क्लेम की राशि का भुगतान किसानों को कराया जायेगा।

      शिविर में सहायक संचालक जनसंपर्क श्री मधु सोलापुरकर ने शासन द्वारा जन कल्याण के लिये विभिन्न योजनाओं के तहत प्रकाशित प्रचार-सामग्री का वितरण कराया। इसके साथ ही सभी किसान भाईयों से आग्रह किया कि शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त प्रावधानों की जानकारी लेकर योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठायें। शासन द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिये जन कल्याणकारी योजनायें संचालित की हैं। इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।

आईटी सेंटर का शुभारंभ

      घाटीगाँव तहसील कार्यालय में भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय द्वारा आईटी सेंटर बनाया गया है। आईटी सेंटर का शुभारंभ तहसीलदार घाटीगाँव श्रीमती ममता शाक्य ने किया। उन्होंने बताया कि इस आईटी सेंटर के माध्यम से किसानों को खसरा, बी-1 एवं नक्शों की तहसीलदार द्वारा डिजिटल प्रमाणित की गई प्रतिलिपि (नकल) यहाँ उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि इस केन्द्र के प्रारंभ होने से किसानों को जिला स्तर पर जाने की समस्या से निजात मिलेगी और लोगों को तहसील स्तर पर ही नकल प्राप्त होने लगेगी।

 

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