कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्पूर्ण निर्णय
प्रदेश में 35 सीएम राइज स्कूल के भवन बनाने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक हजार 115 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आने वाले इन उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण के लिए परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा की थी।
विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विभाग के अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं, सिवनी जिले की बिजना हर्रई और अशोकनगर जिले की चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई। इससे तीन हजार हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा विकसित होगी।गृहमंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने जूनी इंदौर में राजस्व विभाग की तीन हजार 790 वर्गमीटर भूखंड की रजिस्ट्री मेसर्स नामदेव डेवलपर्स और यूनिस वेग के पक्ष में करने का निर्णय लिया। इससे सरकार को 14 करोड़ 62 लाख 17 हजार रुपये प्राप्त होंगे। इस तरह उज्जैन जिले में महिदपुर बस डिपो की 13 हजार 735 वर्गमीटर का भूखंड की रजिस्ट्री 13 करोड़ 68 लाख रुपये में मेसर्स मनीभद्रा इंफ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में करने का निर्णय लिया गया।
जबलपुर स्थित परिवहन विभाग की छह हजार 713 वर्गमीटर का भवन एवं भूखंड समदड़िया बिल्डर्स को 31 करोड़ 69 लाख 86 हजार रुपये, राजस्व विभाग की पुराना जेल परिसर स्थित एक हजार 260 वर्गमीटर भूमि एसजीकेए कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ 21 लाख 11 हजार 111 रुपये, परिवहन विभाग की सिविल लाइंस ग्वालियर रोड बुंदेलखंड चौराहा और झांसी बस डिपो के कुल एक हजार 373 वर्गमीटर की परिसंपत्ति की रजिस्ट्री लखन लाल गुप्ता के पक्ष में 21 करोड़ 72 लाख रुपये में करने का स्वीकृति दी गई। मध्य प्रदेश कार्य गुणवत्ता परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदनाम अब महानिदेशक होगा।