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पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बजट सत्र में लाया जाएगा कानून

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को राजधानी के एक निजी होटल में आयोजित फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लाइज यूनियन्स द्वारा आयोजित नेशनल मीडिया कान्फ्रेंस को सम्बोधित किया। बता दें कि कान्फ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पत्रकार बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि वर्तमान दौर में असंसदीय शब्द के प्रयोग को पूर्णतः हतोत्साहित करने की सख्त जरूरत है और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए मर्यादित व्यवहार का पालन जरूरी है।

बजट सत्र में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में देश का एक तेजी से उभरता हुआ राज्य है। यहां हर वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पत्रकार अपने पेशागत दायित्वों के साथ-साथ पारिवारिक दायित्वों को बेहतर तरीकों से निर्वाह कर सकें। इसके लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन राज्य में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की दिशा में तेजी से पहल की जा रही है और बजट सत्र में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने प्रस्ताव लाया जाएगा। यहां वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि योजना संचालित है। इस योजना में पत्रकारों को दी जानी वाली राशि को बढ़ाकर हमने दो गुना कर दिया है। राज्य में नए अधिमान्यता नियमों के अंतर्गत मीडिया संस्थानों में अधिमान्यता कोटा भी दोगुना कर दिया गया है। अब राज्य स्तर से लेकर विकासखंड स्तर तक अधिमान्यता दी जा रही है। पत्रकारों को गंभीर बीमारी के इलाज आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है।

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