CM ने मंत्रियों-अफसरों के सामने रखा 2023 का रोडमैप:कहा-बिना लेनदेन हों जनता के काम
मध्यप्रदेश में नए साल के आगाज के साथ ही शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छुट्टियों से लौटते ही 2023 के रोडमैप पर काम शुरू कर दिया है। इसे लेकर सोमवार को उन्होंने बड़ी बैठक की। जिसमें सीएम ने सभी विभागों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1 लाख 14 हजार भर्तियां निकाली हैं, इनकी प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी हो जाए। बैठक पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अफसरों पर प्रेशर के लिए यह बैठक बुलाई गई थी।
अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम को विभाजित करें: CM
गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 2023 का रोडमैप मंत्रियों, एसीएस, पीएस, कमिश्नर्स को बताया है। सीएम ने स्पष्ट कहा कि 23 मार्च को सरकार के साढ़े तीन साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को विभागवार पेश किया जाएगा। सीएम ने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम दोनों को विभाजित करने के लिए कहा है।
जैसे, कोरोना अर्जेंट काम था, हमें बाकी काम रोकने पड़े। जनवरी महीने में ही चार प्रमुख काम हैं, जिसमें प्रदेश की छवि ग्लोबल लेवल पर बनेगी। बैठक में चीता प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की गई। इसे अलावा सहरिया, भारिया समेत अलग-अलग वर्गों की पंचायतें शुरू होंगी।
सीएम शिवराज सिंह ये अहम निर्देश दिए
गणतंत्र दिवस को अद्भुत और उत्सवी माहौल में मनाया जाए।
संत रविदास की जयंती पर सामाजिक समरसता के साथ कार्यक्रम हों।
जन-सेवा अभियान का एक और दौर अप्रैल में चलेगा।
हवाई जहाज से मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन यात्रा होगी।
कूनो में चीता प्रोजेक्ट बनेगा।
बैगा, भारिया, सहरिया जाति के अलावा कोल वर्ग की महापंचायत भी होगी।
हर विभाग का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जो टारगेट तय किए थे, उसकी जानकारी ली जाएगी।
सीएम कॉन्क्लेव के निर्देशों का पालन होना चाहिए।आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश में कितना काम किया इसका भी रिपोर्ट कार्ड बनेगा।
आम बजट की तैयारी करें। घोषणाओं और निर्देशों को पूरा करें।
हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ समय पर मिले।
तृतीय-चतुर्थ और संविदा श्रेणी के वेतन और मानदेय का भुगतान समय पर हो।
सीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, भू-अधिकार, राशन आपके ग्राम, स्व-निधि, युवा उद्यमी, स्वच्छ भारत मिशन, अटल प्रगति पथ, आयुष्मान भारत, अमृत सरोवर, लाड़ली लक्ष्मी, संबल योजना, प्राकृतिक खेती आदि की मॉनिटरिंग ढंग से कर जनता को लाभ मिलना चाहिए। छात्रावासों की व्यवस्था ठीक रहे। बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलें। शासकीय योजनाओं और विकास कार्यों का मैदानी निरीक्षण करें।
जनता का फीडबैक लेने का सिस्टम बनाएं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि पेसा अधिनियम को जमीन पर उतारने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। सहकारिता नीति जारी करें। जनता का फीडबैक लेने का सिस्टम बनाएं। मंत्री और विभाग के अधिकारी जनता का फीडबैक लें। अच्छे कामों का प्रचार-प्रसार हो। जनसम्पर्क विभाग से समन्वय कर बेहतर प्रचार-प्रसार कराएं। गलत खबर का खंडन करें। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हो। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वय हो।
योजनाओं की माइक्रो मॉनिटरिंग की जाएगी
बैठक में सीएम ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप रखा। उन्होंने कहा कि योजनाओं की माइक्रो मॉनिटरिंग की जाएगी। पीएम आवास, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री भू-आवास योजना, आपका राशन आपके द्वार जैसी योजनाओं की बारीकी से निगरानी की जाएगी। छात्रावासों की निगरानी के लिए अलग से एक अधिकारी तैनात किया जाएगा।
दो विभागों के विवाद ऐसे सुलझाएंगे
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेने के लिए हर विभाग रोजाना 10 से 15 हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। दो विभागों में अगर कोई विवाद है, तो सिर्फ नोटशीट नहीं लिखेंगे। सीएस और एसीएस के संज्ञान में लाकर तत्काल बैठकर समाधान निकालें।
बिना लिए-दिए हों जनता के काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को कोई भी परेशानी न हो। बिना लिए-दिए निश्चित समय-सीमा में लोगों को सुविधाओं का लाभ मिले। प्रदेश में माफिया के खिलाफ बेहतर कार्यवाही हुई है। भेापाल के नीलबड़ में 40 एकड़ जमीन भू-माफिया से छुड़ाई गई है। माफिया से जमीन मुक्त करा कर गरीबों के घर बनाएंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के काम व्यवस्थित ढंग से समय-सीमा में पूरे हों। मिशन मोड में काम करें।
'अद्भुत मध्यप्रदेश' की थीम पर बना है कैलेंडर
मध्यप्रदेश शासन का साल 2023 का कैलेंडर "अद्भुत मध्यप्रदेश'' की थीम पर है। कैलेंडर के चित्रों में जो विषय प्रमुख रूप से लिए गए हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में मध्यप्रदेश में अफ्रीका से लाकर चीतों को बसाने की शुरुआत, स्व-सहायता समूहों के सशक्तीकरण सम्मेलन, जल जीवन मिशन के कार्य, लाड़ली लक्ष्मी योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, अंकुर अभियान, सीएम राइज स्कूल, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेसा अधिनियम लागू करने की उपलब्धि, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में हितग्राहियों को चिन्हित कर लाभान्वित करने आदि को चित्रों के माध्यम से सामने लाया गया है।
सीएम हाउस में करीब दो घंटे चली बैठक में गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, वन मंत्री विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, पंचायत राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल पहुंचे। साथ ही, सभी विभागों के एसीएस, पीएस मौजूद रहे। सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी वर्चुअली जुड़े।
मंत्रियों की मीटिंग पर कमलनाथ का हमला
बैठक पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने पलटवार किया है। नाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने आशा की थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साल की पहली बड़ी बैठक में प्रदेश के विकास का कोई खाका खींचेगे, लेकिन यह बैठक तो एक बार फिर से रस्म अदायगी साबित हुई। मुझे आशंका है कि इस बैठक का मकसद सरकार के कामकाज को दुरुस्त करना नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों पर सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करने का दबाव बनाना था।
जमीन पर न उतरने वाले रोडमैप रखे
कमलनाथ ने कहा कि एक बार फिर धरातल पर कभी न उतरने वाले रोडमैप रखे गए, समाचार की सुर्खियां बटोरने का एक असफल प्रयास किया गया और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर जीरो टॉलरेंस का मुखौटा ओढ़ा गया। पुरानी महापंचायतों का कोई हिसाब नहीं, नई महापंचायतें कर फिर झूठी घोषणाओं का प्रोग्राम बनाया गया।