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रिश्वतखोर रेलवे इंजीनियर को 4 साल की सजा

ग्वालियर विशेष सत्र न्यायालय ने 20 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले रेलवे के सीनियर सेक्सन इंजीनियर किशोर माहुलीकर को साक्ष्यों के आधार पर चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला इसलिए भी रोचक है कि इंजीनियर को रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़वाने वाला फरियाद कोर्ट में गवाही से मुकर गया।

उसने आरोपी इंजीनियर को पहचानने से भी इनकार कर दिया। पर जो साक्ष्य उसने उपलब्ध कराए थे वही इंजीनियर को सजा दिलाने में निर्णायक साबित हुए हैं। इसके बाद ही कोर्ट ने सजा का फैसला लिया है। झूठी गवाही देने पर अभियोजन ने फरियादी के खिलाफ कोर्ट में केस चलाने का आवेदन दिया है।
यह था पूरा मामला
शहर के शिंदे की छावनी निवासी मदन सिंह कुशवाह ग्वालियर-श्योपुर नैरोगेज रेल लाइन के पास अपने मकान का छज्जा निकाल लिया था। वर्ष 2014 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर किशोर माहुलीकर ने उसे छज्जा तोड़ने का नोटिस दिया था। जब नोटिस मिलने पर मदन इंजीनियर किशोर माहुलीकर के पास पहुंचा और मिन्नतें की तो उन्होंने यह कहते हुए धमकाया था कि छज्जा तो तोड़ेंगे और जिस तरह से तोड़ा जाएगा उससे पूरा मकान धसक जाएगा। मतलब अब समझ ले कि उसके मकान का क्या होगा। सीनियर इंजीनियर इसके बाद यह कहते हुए आ गए थे कि यदि मकान बचाना चाहता है तो मेरे ऑफिस में आकर मिलना। इसके बाद जब मदन सीनियर इंजीनियर किशोर माहुलीकर के ऑफिस में जाकर उनसे मिला तो पहले तो वह उसे मकान तोड़ने की बात कहकर धमकाते रहे, लेकिन बाद में 25 हजार रुपए की डिमांड कर दी। साथ ही कहा कि वैसे तो रेलवे की भूमि पर उसके मकान का छज्जा आ रहा है, लेकिन वह सेवा करेगा तो वह उसे छोड़ देंगे।
अक्टूबर 2014 में रंगे हाथ पकड़ा था सीनियर इंजीनियर
इसके बाद मदन सिंह ने मामले की सूचना लोकायुक्त कार्यालय में पहुंचकर दी थी। इसके बाद लोकायुक्त से मिले रिकॉर्डर में उसने सीनियर इंजीनियर से रिश्वत मांगने की बातचीत भी रिकॉर्ड की थी। जिसमें 25 हजार रुपए से बात करते हुए 20 हजार पर डील हुई थी। 29 अक्टूबर 2014 को सीनियर इंजीनियर को उनके ही ऑफिस में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश करने में चार साल लग गए। 17 मई 2018 को कोर्ट में चालान पेश किया। अब कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार साल की सजा सुनाई है।
भ्रष्टाचार पर राज्य एजेंसी भी कार्रवाई कर सकती है
इस मामले में कोर्ट में एक और बहस छिड़ गई थी। रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया आरोपी किशोर माहुलकर केन्द्रीय कर्मचारी हैं। उन्होंने लोकायुक्त की कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती देते हुए यह कहा था कि लोकायुक्त विशेष स्थापना राज्य की जांच एजेंसी है। उसे केन्द्रीय कर्मचारियों पर कार्रवाई का अधिकार नहीं है। यह कार्रवाई ही गलत है। इस पर कोर्ट ने भी कहा था कि भ्रष्टाचार पर कोई भी जांच एजेंसी कार्रवाई कर सकती है। इसलिए लोकायुक्त को कार्रवाई का अधिकार है।

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