शासकीय सेवकों पर भी अनिवार्यत: हों एटीएम व डेबिट कार्ड – प्रभारी कलेक्टर

पेट्रोल पम्प, अस्पतालों, उचित मूल्य की दुकान इत्यादि होंगी कैसलेस

पीओएस मशीन लगाने के दिए निर्देश

सभी शासकीय सेवकों पर डेबिट, एटीएम अथवा ऑनलाईन भुगतान के लिये अन्य कोई कार्ड अनिवार्यत: होना चाहिए। साथ ही शासकीय सेवक भुगतान में इन कार्डों का इस्तेमाल भी करें। यह निर्देश प्रभारी कलेक्टर श्री शिवराज वर्मा ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा सरकार कैसलेस भुगतान को बढ़ावा दे रही है। इसलिये शासकीय सेवक भी इसमें सहभागी बनें।

      बुधवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में प्रभारी कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये कि जिन विभागों में आम जनता से लेन-देन होता है, वे अपने कार्यालयों में ऑनलाईन भुगतान के लिये पीओएस (प्वॉइंट ऑफ सेल) मशीन जरूर लगवायें। उन्होंने खासकर पेट्रोल पम्प, शासकीय उचित मूल्य की दुकानों, गैस एजेन्सी, आबकारी विभाग की दुकानों, विद्युत बिल भुगतान सेंटर, नर्सिंग होम, मेडीकल स्टोर, पैथोलॉजी, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, खाद-बीज विक्रय केन्द्र, लोक सेवा व जनमित्र केन्द्र इत्यादि स्थानों पर पीओएस मशीनें लगाने के निर्देश दिए। श्री वर्मा ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से अगली अंतरविभागीय बैठक में संस्थावार पीओएस मशीनों के लिये दिए गए आवेदनों व मशीन लगने की जानकारी माँगी है।

      प्रभारी कलेक्टर ने लीड बैंक अधिकारी को भी बैठक में हिदायत दी कि पीओएस मशीन मुहैया कराने के लिये विशेष शिविर लगाए जाएँ। इन शिविरों में विभागीय अधिकारियों से पीओएस के लिये आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन भरवाएँ।

      श्री वर्मा ने समर्थन मूल्य पर धान बेचकर गए किसानों को जल्द से जल्द भुगतान करने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी तथा उपायुक्त सहकारिता को हिदायत दी कि इस काम में कोई ढ़िलाई न हो। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ग्वालियर जिले के किसानों को भी तत्परता से बीमा राशि भुगतान कराने के लिये विशेष प्रयास करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। प्रभारी कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देश दिए कि किसी भी छात्र को ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन प्रस्तुत करने के लिये भटकना न पड़े।

      बैठक में सीएम हैल्पलाईन, जन-सुनवाई, समय-सीमा इत्यादि के लंबित आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। श्री वर्मा ने विभागीय अधिकारियों से समय-सीमा में आवेदन निराकृत करने के लिये कहा।

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