किसान कल्याण योजनाओं के संचालन में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य - केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर

किसान महासम्मेलन में 492 किसानों को 48.85 लाख रूपए की दावा राशि वितरित

केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के कल्याण के लिये संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने यह बात कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किसान महासम्मेलन एवं प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में कही। इस सम्मेलन में किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयासों पर चर्चा के साथ-साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 492 कृषकों को 48 लाख 85 हजार रूपए की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई।

      कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनीषा भुजवल सिंह यादव ने की। कार्यक्रम में विधायक द्वय श्री नारायण सिंह कुशवाह व श्री भारत सिंह कुशवाह, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अभय चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रभारी कलेक्टर श्री शिवराज वर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह, कृषि विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता श्री जे पी दीक्षित सहित अन्य कृषि वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में किसान बंधु उपस्थित थे।

      केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रदेश और केन्द्र में किसान हितैषी सरकार हैं। इन दोनों सरकारों की प्राथमिकता गाँव-गरीब-किसान को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। किसान की माली हालत में सुधार के लिये आवश्यक है कि खेती को फायदे का धंधा बनाया जाए और वह तभी संभव है जब खेती की लागत को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिये सरकार द्वारा कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ-साथ फसल सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया गया है। इसी चरण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई, जिसमें डेढ़ से दो प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान कर फसल पर पड़ने वाली मौसम की मार से सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा देश में सर्वाधिक तेजी के साथ फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन और दावा राशियों के भुगतान किए जाने पर प्रशंसा व्यक्‍त की।

      श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा गाँव में रहने वाले प्रत्येक आवासहीन व्यक्ति को आवास मुहैया कराने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई है। जिसका लक्ष्य सन 2022 तक सभी को आवास मुहैया कराना है। श्री तोमर ने कहा कि सन 2019 तक मध्यप्रदेश में भी 11 लाख 19 हजार आवासहीनों को इस योजना के तहत आवास मुहैया करा दिए जायेंगे।

कैसलेस अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा

      केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू की गई नोटबंदी का लाभ गरीबों और गाँव को मिल सकेगा। इस व्यवस्था के बाद सभी व्यवसायिक और व्यक्तिगत ट्रांजेक्शन बैंकों के माध्यम से किए जायेंगे, जिसके कारण कालाबाजारी और गलत तरीके से धन एकत्रित करने वाले लोग आयकर के दायरे में आ सकेंगे।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में मात्र 4 करोड़ लोगों द्वारा ही आयकर का भुगतान किया जा रहा है। जिससे सरकार को 8 लाख करोड़ रूपए की आय प्राप्त होती है। जबकि ग्रामीण विकास के लिये ही भारत सरकार को 5 लाख करोड़ रूपए की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नवीन कैसलेस व्यवस्था लागू हो जाने के बाद लगभग साढ़े 8 लाख करोड़ रूपए की अतिरिक्त आय संभावित है। इस राशि का उपयोग सरकार द्वारा गाँव और गरीब के विकास के लिये किया जायेगा। उन्होंने किसान भाईयों से इस नवीन व्यवस्था में अपने पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपील भी की।

कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रभारी कलेक्टर श्री शिवराज वर्मा ने बताया कि इस सम्मेलन में आए किसानों को कृषि के साथ-साथ पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य और सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जानकारी मुहैया कराई गई हैं। कार्यक्रम में खरीफ फसल 2015 में प्राकृतिक आपदा से सोयाबीन और अन्य फसलों को नुकसान से बचाने के लिये 7 हजार 388 कृषकों का बीमा कराया गया था। जिनमें से 492 कृषकों की फसल को नुकसान होने पर उन्हें 48 लाख 85 हजार रूपए की दावा राशि स्वीकृत कर प्रदान की गई है।

उज्जैन से मुख्यमंत्री ने किया

किसानों को संबोधित 

राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन उज्जैन से एलईडी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि महाविद्यालय परिसर में उपस्थित किसानों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के उदबोधन का सीधा प्रसारण दूरदर्शन आकाशवाणी एवं क्षेत्रीय टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से भी कराया गया।  

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