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हाई कोर्ट ने पीएससी की भर्तियों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाईं

जबलपुर।  मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी कर एमपी पीएससी की भर्तियों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने पीएससी की भर्तियों में पूर्व निर्धारित 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण से अधिक लाभ न दिए जाने की शर्त लागू कर दी है। इससे मप्र राज्य लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) द्वारा की जा रही 400 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रभावित होंगी।

याचिकाकर्ता आशिता दुबे सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता, आदित्य संघी, जाह्न्वी पंडित व सुयश ठाकुर ने पक्ष रखा। जबकि राज्य शासन की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा खड़े हुए। पीएससी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने रखा, जिन्होंने ओबीसी को 27 की जगह 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिए जाने के कोर्ट के रुख के प्रति सहमति जताई।

क्या है मामला

 

याचिकाकर्ताओं ने मप्र शासन द्वारा जारी आरक्षण संशोधन अधिनियम-2019 को चुनौती दी गई थी। इस संशोधन के जरिए ओबीसी के लिए पहले से निर्धारित 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 फीसदी आरक्षण किया गया था। याचिका में दलील दी गई संशोधन के कारण प्रदेश में आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से बढ़कर 63 हो गया है। इससे पीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसलिए ओबीसी आरक्षण पूर्ववत लागू करने की व्यवस्था दी जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत के अनुरूप राज्य शासन द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने से पूर्व नियमानुसार पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श नहीं किया गया। बिना किसी सर्वेक्षण या फील्ड स्टडी किए ओबीसी आरक्षण बढ़ा दिया गया।

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