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बहुमत से लोकसभा चलाई जा सकती है देश नहीं : कमलनाथ

मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई जिसमें विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के आरोपों का पूरी ताकत से जवाब दें. सीएम ने कहा कि सभी मंत्री पिछले एक साल के कामकाज की जानकारी विधायकों को दें ताकि वे वस्तु स्थिति सदन में रख सकें. विधायकों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि 'नागरिकता संशोधन बिल पर केन्द्र सरकार ने संघीय व्यवस्थाओं की परम्परा का पालन न करते हुए बहुमत के बल पर संशोधन बिल पास करवाया है. उससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया है.

कमलनाथ ने कहा कि बहुमत से लोकसभा चलाई जा सकती है लेकिन देश नहीं. हमारी देश की संस्कृति और विविधता को अक्षुण्ण रखने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी का सहयोग लिया जाए.

बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकाल के एक साल पूरा होने का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान उनके सामने बड़ी चुनौतियां थी. खाली खजाना था, भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में 800 करोड़ की ऐसी योजनाएं लागू की थी जिनका बजट में कोई प्रावधान नहीं था. उनका भुगतान भी हमें करना पड़ा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान केन्द्र से जीएसटी का जो हिस्सा प्रदेश को मिलना था वह भी नहीं मिल रहा है.

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