Home > slider news,अपना मध्यप्रदेश,
हाउसिंग लोन के ब्याज पर अब तक ज्यादा इनकम टैक्स छूट, पढ़िए बजट भाषण की बड़ी बातें

नई दिल्ली। à¤¦à¥‡à¤¶ की पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मोदी सरकार 2.0 का पहला पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। बजट लोकसभा में पेश किया जा चुका है और वित्त मंत्री का बजट भाषण जारी है। उन्होंने कहा है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। सरकार का पिछले कार्यकाल में चूल्हा चौके के धुएं से मुक्ति मिली है। पिछले 55 सालों में देश 1 ट्रिलियन तक पहुंचा है और हम 5 सालों में 1 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। आज लोग मेक इन इंडिया को समझते हैं, मेक इन इंडिया से कारोबार को बढ़ावा। पढ़िए बजट भाषण की अब तक की बड़ी बातें -

ईमानदारी से टैक्स देने वालों का सरकार धन्यवाद करती है। सरकार हाथी की तरह घुसकर खेत को बर्बाद नहीं करेगी। डायरेक्ट टैक्स 78 फीसदी बढ़ा है। 2012-13 में यह 6.38 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर 11 लाख 37 करोड़ हो गई है। सरकार ने आयकर को सरल और पारदर्शी बनाने की कवायक दी है।

अब तक जिन कंपनियों को टर्नओवर 250 करोड़ था, उन्हें 25 फीसदी टैक्स लगता था। अब इसे बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसी कपनियों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, जो सेमीकंडक्टर, लिथियम बैटरी, सोलर पॉवर पार्ट्स, कम्प्युटर सर्वर और लैपटॉप बनाती हैं।

इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए सरकार लोन देगी। इससे 2.50 लाख रुपए तक का फायदा होगा और इसके ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। स्टार्टअप के फंड जुटाने पर इनकम टैक्स किसी तरह की जांच नहीं करेगा।

हाउसिंग लोन के ब्याज पर अब तक 2 लाख रुपए की इनकम टैक्स छूट है। 45 लाख रुपए कीमत वाले हाउसिंग लोन के अब इसे बढ़ाकर अब 3.5 लाख कर दिया गया है। यानी सस्ता घर खरीदने वालों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी।

किराए के मकान के लिए सरकार कानून बनाएगी। इसे आदर्श किराया कानून नाम दिया जाएगा, ताकि लोग मनमानी किराया न वसूल सके। व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया है। आधार और बैंक खातों की डिटेल के आधार पर यह सुविधा दी जाएगी। बीमा में 100 फीसदी निवेश होगा। मीडिया में भी विदेशी निवेश बनेगा। सरकार का लक्ष्य देश के एफडीआई का डेस्टिनेशन बनाना है।

सरकार नारी से नारायणी पर जोर देगा, ताकि समाज में महिलाओं की भूमिका बढ़ाई जा सके। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमन ने स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने गुरु परमहंस को लिखे खत का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं को ताकतवर बनाए जाने का जिक्र किया था। विवेकानंद ने लिखा था कि जब तक देश में महिलाओं का विकास नहीं होता, देश आगे नहीं बढ़ सकता। वित्त मंत्री ने कहा कि समाज में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, इसके सुझाव देने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें सरकार के साथ ही निजी क्षेत्र को लोग शामिल होंगे।

बैंकिंक सेक्टर की सफाई के अच्छे नतीजे मिले हैं। इससे एनपीए का आंकड़ा 1 लाख करोड़ कम हुआ है और 4 साल में 4 लाख करोड़ की वसूली की गई है। सरकारी बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके बैंक अपना तकनीक विकास भी कर सकेंगे। सरकार एनडीएफसी की स्थिति सुधारने की दिशा में भी काम करेगी। नेशनल हाउसिंग बोर्ड की शक्ति अब आरबीआई को दी जाएगी।

महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, जिन महिलाओं का जनधन खाता है, उन्हें 5000 रुपए का ओवर ड्राफ्ट मिलेगा। साथ ही ऐसी महिलाओं को 1 लाख रुपए का मुद्रा लोन भी मिलेगा।

सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया है, जिसके तहत ऑनलाइन पढ़ाई और रिसर्च पर ध्यान दिया जाएगा।

सरकार ने एनआरआई को सुविधा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब एनआरआई को आधार कार्ड जारी किया जाएगा, जिनका पासपोर्ट है। इससे उनको भारत में आने-जाने में सुविधा होगी।

सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक 1.95 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। इसी अवधि में सभी ग्रामीण घरों में रसोई गैस और बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने में अब महज 114 दिन लग रहे हैं।

 

स्वच्छता की बात करें तो 95 प्रतिशत से ज्यादा शहर खुले में शौच मुक्त। महात्मा गांधी की 150वीं बरसी पर उनकी नीतियों और शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। वे स्वच्छ भारत की बात करते थे और 2 अक्टूबर 2019 तक हम पूरे देश को खुले में शौच मुक्त करने की बात कर रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों की बात करें तो पीएम हाउसिंग स्कीम के तहत 81लाख घर बनाए जाएंगे इसके लिए 4.83 लाख करोड़ को मंजूरी। नई तकनीक से 13 लाख घरों का निर्माण किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान भारत में शुरू हुई और इसके तहत 9.6 करोड़ शौचालय इसके तहत बनाए जा चुके हैं। 5.6 लाख गांव खुले में शौच मुक्त हुए। इसे आगे बढ़ाना है।

 

सरकार ने देश में 1 हजार से ज्यादा स्थानों की पहचान की है जहां जलस्तर नीचे चला गया है। देश के 256 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए फंड जुटाएंगे।

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की बात हो या भू-जल को ऊपर लाने की बात हो, इस मामले में हमें काम करना होगा। घर का पानी कृषि के क्षेत्र में उपयोग हो सके इसकी व्यवस्ता करनी होगी।

 

सभी भारतीयों को साफ पेयजल उपलब्ध करवाना लक्ष्य, इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। यह पानी के प्रबंधन की बात करेगा साथ ही हर नल जल, हर घर जल का लक्ष्य है।

जीरो बजट फार्मिंग की बात हम कर रहे हैं, यह कोई नई चीज नहीं है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा करना आसान हो सकेगा।

वित्त मंत्री ने छोटे और मझौले उद्योंगों को तोहफा देते हुए मजह 59 सेकंड में 1 करोड़ का लोन देने की स्कीम का ऐलान किया है वहीं 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम का भी ऐलान किया है।

MSME के लिए ऑनलाइन पोर्टल, रेल ढ़ांचे के लिए 50 हजार करोड़ की जरूरत, सभी राज्यों को ग्रिड से बिजली मिलेगी, रेलवे में PPP मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, लोगों को सस्ते ई-वाहन मुहैया करवाएंगे।

परिवहन क्षेत्र में आधुनिकीकरण पर जोर, देश में लाइसेंस राज्य खत्म हो गया है, डिजिटल इंडिया को हर क्षेत्र तक पहुंचाएंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना है, लाइसेंस और कोटा राज के दिन लद चुके हैं।

सरकार का प्रदूषण मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हमने अपनी योजनाओं पर अमल किया है। मुद्रा कर्ज के जरिए लोगों का जीवन बदला है।

वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं पर और मेहनत करनी है। सरकार ने बिजनेस कॉरिडोर बनाए हैं, जिनसे आम आदमी को फायदा पुहंचा है। उड़ान योजना से छोटे शहर वायुमार्ग से जुड़ी है। इसी तरह मालभाड़ा, गलियारों, सागरमाला योजनाएं शुरू की गई हैं।

Share This News :