धारा 15 ठशूनà¥à¤¯ घोषित
मपà¥à¤° हाई कोरà¥à¤Ÿ की गà¥à¤µà¤¾à¤²à¤¿à¤¯à¤° खंडपीठने राजà¥à¤¯ शासन को बड़ा à¤à¤Ÿà¤•ा देते हà¥à¤ नगर पालिका निगम कॉलोनाइजर रजिसà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤•रण, निरà¥à¤¬à¤‚धन à¤à¤µà¤‚ शरà¥à¤¤ नियम 1998 की धारा 15 ठको शूनà¥à¤¯ (निरसà¥à¤¤) घोषित कर दिया। इस नियम के तहत पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिठनगर निगम आयà¥à¤•à¥à¤¤ व अनà¥à¤¯ अधिकारियों ने जो पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ की थी, वह अवैध मानी जाà¤à¤—ी।
अवैध कॉलोनियों को वैध करने के अब तक जो à¤à¥€ फैसले लिठगठथे, वह निरसà¥à¤¤ हो जाà¤à¤‚गे। हालांकि कोरà¥à¤Ÿ ने कहा है कि नगर निगम आयà¥à¤•à¥à¤¤ चाहें तो नगर पालिका à¤à¤•à¥à¤Ÿ 1956 की धारा 292 ई के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध करने की पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ पूरी कर सकते हैं। लेकिन इस नियम के तहत पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ बेहद जटिल है।यह फैसला गà¥à¤µà¤¾à¤²à¤¿à¤¯à¤° खंडपीठके नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤®à¥‚रà¥à¤¤à¤¿ संजय यादव व नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤®à¥‚रà¥à¤¤à¤¿ विवेक अगà¥à¤°à¤µà¤¾à¤² की यà¥à¤—ल पीठने सà¥à¤¨à¤¾à¤¯à¤¾ है। उमेश कà¥à¤®à¤¾à¤° बोहरे ने वरà¥à¤· 2018 में à¤à¤• जनहित याचिका दायर कर अवैध कॉलोनियों को वैध करने के शासन के फैसले को हाई कोरà¥à¤Ÿ में चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¥€ दी है।याचिकाकरà¥à¤¤à¤¾ ने तरà¥à¤• दिया है कि जमीन का लैंडयूज में बदलाव किठबगैर सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध कर रही है। ये वह कॉलोनियां हैं, जिन पर पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨ ने डॉयवरà¥à¤¸à¤¨ शà¥à¤²à¥à¤• के नाम पर करोड़ों का जà¥à¤°à¥à¤®à¤¾à¤¨à¤¾ à¤à¥€ लगाया है, लेकिन सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध कर रही है।
याचिका में कहा गया है कि 8 मई 2018 से अवैध कॉलानियों को वैध करने के अà¤à¤¿à¤¯à¤¾à¤¨ की शà¥à¤°à¥à¤†à¤¤ की है। इससे बिलà¥à¤¡à¤° को सीधा फायदा होगा, कà¥à¤¯à¥‹à¤‚कि उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने अवैध कॉलोनियां बसाकर पैसे कमा लिठहैं। अब उनकी कॉलोनी वैध होती है तो उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ सीधा फायदा होगा। इसलिठअवैध कॉलोनियों को वैध करने की पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ निरसà¥à¤¤ की जाà¤à¥¤ ततà¥à¤•ालीन à¤à¤¾à¤œà¤ªà¤¾ सरकार ने चà¥à¤¨à¤¾à¤µ में फायदा लेने के लिठनियम विरà¥à¤¦à¥à¤§ काम किया।
25 अपà¥à¤°à¥ˆà¤² को फैसला सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¿à¤¤ रखा था.याचिका पर नगर निगम व शासन का जवाब आने के बाद हाई कोरà¥à¤Ÿ ने नगर पालिका निगम कॉलोनाइजर रजिसà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤•रण, निरà¥à¤¬à¤‚धन à¤à¤µà¤‚ शरà¥à¤¤ नियम 1998 के की धारा 15 ठकी वैधता को परखा था। इस संबंध में नगर निगम व शासन से जवाब मांगा था, लेकिन शासन व निगम ने अपना जवाब न देते हà¥à¤ कहा कि फाइनल बहस की जाà¤à¥¤ कोरà¥à¤Ÿ ने 25 अपà¥à¤°à¥ˆà¤² को फाइनल बहस की और फैसला सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¿à¤¤ कर लिया था। कोरà¥à¤Ÿ ने सोमवार को धारा 15 ठको शूनà¥à¤¯ घोषित कर दिया। कोरà¥à¤Ÿ ने कहा कि मूल नियम से आगे जाकर नियम नहीं बनाया जा सकता। 15 ठअवैध है, इसलिठइसे शूनà¥à¤¯ घोषित किया जाता है। कॉलोनियों को धारा 292 ई के तहत ही वैध किया जाà¤à¥¤
- नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 में अवैध कॉलोनी बसाने पर दंड का पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ है। इसमें सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿ लिखा है कि कोई वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ à¤à¥‚मि का विपरीत उपयोग करता है। उसे तीन साल की सजा व 10 हजार का अरà¥à¤¥à¤¦à¤‚ड लगाया जा सकता है। इस कानून का सरकार ने उलà¥à¤²à¤‚घन किया है।
- धारा 292 ई में पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ किया गया है कि अगर किसी अवैध कॉलोनी को वैध किया जा रहा है तो उसका पà¥à¤°à¤¬à¤‚धन आयà¥à¤•à¥à¤¤ अपने हाथ में लेगा।
-पà¥à¤°à¤¬à¤‚धन हाथ में लेने के बाद सà¤à¥€ रजिसà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾à¤‚ शूनà¥à¤¯ हो जाà¤à¤‚गी। संपतà¥à¤¤à¤¿ जबà¥à¤¤ मानी जाà¤à¥¤
-उसके बाद अपनी शरà¥à¤¤à¥‡à¤‚ लगाते हà¥à¤ कॉलोनी को विकसित करेगा। फिर से कॉलोनी में पà¥à¤²à¥‰à¤Ÿ आवंटित किठजाà¤à¤‚।
-जो लोग पूरà¥à¤µ से रह रहे हैं उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ à¤à¥€ दे सकते हैं या फिर नठलोगों को जो कॉलोनी विकसित करने का शà¥à¤²à¥à¤• जमा कर देते हैं, उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ पà¥à¤²à¥‰à¤Ÿ दिठजा सकते हैं।