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कर्जमाफी नहीं है किसानों की समस्याओं का हल : केंद्रीय मंत्री तोमर

भोपाल। à¤•ेंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायत, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों की समस्याओं का हल कर्जमाफी से नहीं होगा। किसानों को खुशहाल बनाने के लिए उनकी बुनियाद को मजबूत करने के साथ आमदनी दोगुना करनी होगी। केंद्र सरकार इसके लिए उपाय कर रही है। देश के 14 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में सम्मान योजना के तहत छह हजार रुपए पहुंचाए जाएंगे। 2022 तक हर आवासहीन के पास खुद का घर होगा।

 à¤®à¤ªà¥à¤° में किसानों की कर्जमाफी के संदर्भ में उनका कहना है कि किसानों की समस्याओं का हल कर्जमाफी बिल्कुल नहीं है। इसके लिए तो किसान को ज्यादा सक्षम बनाना होगा उसकी बुनियाद मजबूत करनी होगी। केंद्र सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए उन्हें खाद-बीज, खेती की उन्नत तकनीक से लेकर खेती की गुणवत्ता सुधारने के लिए तकनीकी सलाह भी देंगे। देश के 14.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना के तहत छह हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए हम सभी राज्यों से बातचीत भी कर रहे हैं। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद हमने अधिकारियों के साथ योजना की समीक्षा भी की है।

गांवों की बदहाली और ग्राम पंचायतों को लेकर हुए सवाल पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि इस दिशा में हमने क्रांतिकारी बदलाव किया है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान (जीपीडीपी) बनाया गया है। हर पंचायत में इसे लागू करेंगे और गांव के समग्र विकास पर फोकस रहेगा। गांवों में आम आदमी के जीवन में खुशहाली और भरपूर हरियाली बनाए रखने के प्रयास होंगे। इसके लिए सभी विभागों की योजनाओं का समन्वय भी सुनिश्चित करेंगे, ताकि बेहतर ढंग से काम हो सके। गांव में कम्युनिटी हॉल और खेल के मैदान, बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम, स्वच्छ वातावरण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, यह सुनिश्चित करना सरकार का काम होगा।

तोमर ने यह भी बताया कि पूर्ववर्ती सरकार देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को कुल 60 हजार करोड़ रुपए बजट देती थी, लेकिन मोदी सरकार इससे तीन गुना अधिक अर्थात 2 लाख 292 करोड़ रुपए का बजट दे रही है। हमने हर गांव के विकास के लिए उसके अलग से प्लान पर काम शुरू करवाया है। हर गांव का विकास उसके लिए बने प्लान के आधार पर ही करवाया जाएगा। इसके तहत हर गांव को आदर्श बनाने की योजना है, वहां की समस्याओं का स्थायी हल भी देंगे। चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण अथवा पशुपालन का मामला हो या फिर जल संकट, उसका एकमुश्त समाधान ढूंढा जाएगा। यदि गांव में पानी नहीं है तो एक बार में पूरी विकास की राशि खर्च कर स्थायी समाधान करेंगे।प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा करते हुए तोमर ने यह भी बताया कि वर्ष 2022 तक हर आवासहीन को आवास देने का प्रधानमंत्री ने वादा किया है। इसलिए हम सभी राज्यों के साथ समीक्षा भी कर रहे हैं, इस योजना में जो राज्य फिसड्डी साबित हुए हैं उन्हें सुधार करने को कहा गया है। हम इस संबंध में लगातार मॉनीटरिंग भी कर रहे हैं।

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