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बिना कारण बिजली काटी तो आपराधिक कार्रवाई करें: मुख्य सचिव मोहंती

भोपाल। à¤¸à¤°à¤ªà¥à¤²à¤¸ बिजली होने के बाद भी अघोषित कटौती को लेकर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती ने शनिवार को कलेक्टरों के साथ इस मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली कटौती में शरारत हो रही है। जानबूझकर सबोटेज किया जा रहा है। जबलपुर, हरदा, बालाघाट, राजगढ़, विदिशा और खंडवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दो-दो घंटे साजिशन बंद रखी जा रही है। उन्होंने दो-टूक निर्देश दिए कि खुफिया तंत्र सक्रिय करें। राजस्व सहित अन्य अमले को लगाएं। जरूरत पड़ी तो हम एस्मा (अत्यावश्यक सेवा कानून) भी लगा देंगे।

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि प्रदेश में तीन हजार 600 बिजली सब स्टेशन हैं। शहरी क्षेत्रों में तो निगरानी चौकस रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी तंत्र कमजोर है। हमें जानकारी मिली है कि जबलपुर, हरदा, बालाघाट, राजगढ़, विदिशा और खंडवा जिलों में शरारतपूर्वक बिजली बंद रखी जा रही है।

राजगढ़ के खिलचीपुर और जबलपुर के पाटन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शेड्यूल न होने के बावजूद बिजली स्थानीय स्तर पर काटी गई। इस तरह की हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए। तकनीकी समस्या या फाल्ट को छोड़कर बिजली कटती है तो पड़ताल करके दोषी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही बरतने की जरूरत नहीं है।

जरूरत पड़ने पर बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बहाल रखने के लिए एस्मा भी लगाया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि हम यह नहीं सुनेंगे कि बालाघाट या किसी अन्य जिले में बिजली की समस्या है। कौन से विकासखंड और गांव में समस्या है, उसे पता करके समाधान करें। 

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