आदरà¥à¤¶ आचार संहिता से पहले CM कमलनाथ का बड़ा दांव
à¤à¥‹à¤ªà¤¾à¤²à¥¤ लोकसà¤à¤¾ चà¥à¤¨à¤¾à¤µ के लिठआदरà¥à¤¶ आचार संहिता पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€ होने के ठीक पहले मà¥à¤–à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ कमलनाथ ने बड़ा दांव खेला है। नाथ ने किसानों की सà¤à¤¾ में सामानà¥à¤¯ वरà¥à¤— को 10 फीसदी और पिछड़ा वरà¥à¤— को 14 से बà¥à¤¾à¤•र 27 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ देने की घोषणा कर दोनों वरà¥à¤—ों को साधने की कोशिश की है। सियासी हलकों में इसे कांगà¥à¤°à¥‡à¤¸ सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है।
मà¥à¤–à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ कमलनाथ ने बà¥à¤§à¤µà¤¾à¤° को सागर में आयोजित जय किसान ऋ ण माफी योजना के पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£ पतà¥à¤° वितरण समारोह में à¤à¤²à¤¾à¤¨ किया है कि पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ में पिछड़ा वरà¥à¤— के यà¥à¤µà¤¾à¤“ं व छातà¥à¤°-छातà¥à¤°à¤¾à¤“ं को 27 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ और सामानà¥à¤¯ वरà¥à¤— को 10 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ आरकà¥à¤·à¤£ दिया जाà¤à¤—ा।
पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ में पिछड़ा वरà¥à¤— को 27 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ देने की मांग लंबे समय से उठरही है। इस मांग को लेकर हर साल धरना और पà¥à¤°à¤¦à¤°à¥à¤¶à¤¨ à¤à¥€ होते हैं। इस मà¥à¤¦à¥à¤¦à¥‡ पर पिछले à¤à¤• साल से अनà¥à¤¸à¥‚चित जाति-जनजाति वरà¥à¤— à¤à¥€ पिछड़ा वरà¥à¤— के साथ है। अजाकà¥à¤¸ (अनà¥à¤¸à¥‚चित जाति-जनजाति अधिकारी-करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ संघ) ने à¤à¥€ विधानसà¤à¤¾ चà¥à¤¨à¤¾à¤µ से पहले अपने मंच से यह मांग उठाई थी। हालांकि तब ततà¥à¤•ालीन सरकार का à¤à¤¸à¤¸à¥€-à¤à¤¸à¤Ÿà¥€ वरà¥à¤— पर ही फोकस रहा।
मà¥à¤–à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ की गई घोषणा पर सपाकà¥à¤¸ का कहना है कि सरकार चाहकर à¤à¥€ इसे पूरा नहीं कर सकती है, कà¥à¤¯à¥‹à¤‚कि à¤à¤¸à¤¾ करना संविधान के विरà¥à¤¦à¥à¤§ होगा। उलà¥à¤²à¥‡à¤–नीय है कि रामजी महाजन आयोग ने वरà¥à¤· 1998 में पिछड़ा वरà¥à¤— को 27 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ देने की सिफारिश की थी, लेकिन इसके खिलाफ लोग अदालत चले गठऔर यह सिफारिश आज तक पूरी नहीं हो सकी।पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ में वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ में अनà¥à¤¸à¥‚चित जाति को 16, जनजाति को 20 और पिछड़ा वरà¥à¤— को 14 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ दिया जा रहा है। इस तरह तीनों वरà¥à¤—ों को मिलाकर 50 फीसदी आरकà¥à¤·à¤£ दिया जा रहा है।राजà¥à¤¯à¤¸à¤à¤¾ सदसà¥à¤¯ राजमणि पटेल कहते हैं कि सरकार की घोषणा है तो जरूर पूरी होगी। वे कहते हैं कि संविधान में 50 फीसदी से जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ आरकà¥à¤·à¤£ देने को लेकर कोई बैरियर नहीं है। राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ को संबंधित वरà¥à¤— की जनसंखà¥à¤¯à¤¾ के मान से फैसला लेने का अधिकार है।
सरकार ने हमारी आवाज सà¥à¤¨à¥€ : अजाकà¥à¤¸
अजाकà¥à¤¸ के विजय शंकर शà¥à¤°à¤µà¤£ कहते हैं कि सरकार अपनी घोषणा पूरी कर सकती है। उसमें किसी तरह की संवैधानिक दिकà¥à¤•त नहीं है।