15 साल को ध्यान में रखकर योजनायें बनाई जाएँ – उपाध्यक्ष श्री कश्यप

योजनाओं बनाने हेतु हर जिले को मिलेंगे एक-एक करोड़ रूपए

संभाग स्तरीय जिला योजना की त्रिवर्षीय कार्ययोजना की बैठक सम्पन्न

मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री चेतन्य कुमार कश्यप ने कहा है कि सर्वांगीर्ण विकास को दृष्टिगत रखते हुए 15 वर्ष की कार्ययोजनायें तैयार की जावें। योजनाओं को तैयार करने हेतु प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ रूपए की धनराशि दी जायेगी। श्री कश्यप ने यह बात आज ग्वालियर में संभागीय आयुक्त कार्यालय के मानसभागार में आयोजित संभागीय जिला योजना की त्रिवर्षीय कार्ययोजना बैठक में कही।

बैठक में आयोग के प्रमुख सलाहकार डॉ. राजेन्द्र मिश्रा, कैप्टन अनिल कुमार खरे, श्री पीसी बारसकर, डॉ. राकेश मल्होत्रा सहित ग्वालियर संभाग के आयुक्त श्री एस एन रूपला और संभाग के ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

उपाध्यक्ष श्री कश्यप ने योजना आयोग के ऐतिहासिक विकास को सामने रख बताया कि अब केन्द्र सरकार द्वारा योजना आयोग का विस्तार कर नीति आयोग बनाया गया है। राज्य सरकार में योजना आयोग है और इसका कार्य नीति आयोग के लक्ष्यों को सामने रखकर काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि उन्हें माइंडसेट बदलना चाहिए। आवंटन, व्यय से आगे बढ़कर योजना को बिजीनरी बनाना है। श्री कश्यप ने कहा कि अगले 15 वर्षों की समग्र स्थिति को ध्यान में रख दृष्टिपत्र, सात वर्षों की स्थिति के मान से स्ट्रेटजिक और अगले तीन साल के लिए एक्शन प्लान तैयार किए जायें। 

श्री कश्यप ने एक्शन प्लान पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि डायल 100 इसका एक उदाहरण है। जिसकी सफलता सबके सामने है। उन्होंने कहा कि सस्टेनेबिल डेव्हलपमेंट गोल्ड (एसडीजी) में गरीबी पहला बिन्दु है। हमारे लिए भी यह चुनौती है और एसडीजी द्वारा 2030 तक गरीबी को समाप्त करने का टारगेट रखा गया  है। राज्य में इस ढंग से प्लान किया जायेगा कि हम इसे सात वर्षों में कामयाबी के साथ हासिल कर सकें और राज्य को निर्धनता से मुक्त बनायें। उन्होंने विकास के लिए योजनाओं को बनाते समय इंटर डिपार्टमेंटल कनबर्जेस की बात कही।

बैठक में उपाध्यक्ष श्री कश्यप ने कहा कि राज्य की योजना, जिले की योजनाओं से मिलकर बनेगी। जिला योजना के लिए गांव की परिस्थितियों और गांव में अगले 15 साल की जरूरतों, संसाधनों को ध्यान में रख योजना बनाना है। उन्होंने कहा कि योजना आयोग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में पारदर्शी ढंग से विशेषज्ञ का चयन कर नियुक्ति की जायेगी। विशेषज्ञ जिले के स्थानीय परिवेश और अगले 15 साल को नजर में रख योजना बनाने में सलाह देंगे। हर जिले को योजनाओं की डीपीआर सहित पूरी तरह से योजना को तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे। 

प्रमुख सलाहकार श्री मिश्रा द्वारा आईएमआर, एमएमआर, लिंगानुपात के अंतर को कम करने पर अधिक कार्य करने एवं अपराध में कमी लाने के निर्देश दिये। सलाहकार श्री पी.सी.बारस्कर ने अधूरे, अपूर्ण, चल रहे निर्माण कार्यों को मार्च 2017 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। शेष बचे कार्यों को एक्शन प्लान में रखने के निर्देश दिए। तीन साल का एक्शन प्लान, 7 साल का स्ट्रेटजिक प्लान और 15 साल का परस्पेक्टिव प्लान बनाने के लिये सभी विभाग विचार विमर्श करें। क्या-क्या कार्य किये जाने हैं उनको चरणबद्ध क्रम में वर्षवार रखें। वर्ष 2018 तक एक भी गांव रोड से अनकनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। श्री बारस्कर ने ऐसे सभी अनकनेक्टेड ग्रामों को रोड से कनेक्ट करने का प्लान एक सप्ताह में राज्य योजना आयोग को भेजने के निर्देश दिए। 

उपाध्यक्ष श्री कश्यप ने कहा कि मध्यप्रदेश वह राज्य है जिसके द्वारा वेलफेयर स्टेट की संकल्पना को राज्य की योजनाओं के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। योजनाओं में समाज की समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके निदान के उपाय किए गए हैं और कहा कि हमें आगे ज्यादा तेजी से कार्य करना है। योजनाओं को बनाने में मददगार कार्यशालाओं का संभागस्तर पर आयोजन किया जायेगा। 

बैठक में संभागीय आयुक्त श्री एस एन रूपला ने संभाग के सभी जिलों के संबंध में योजनाओं की संभावनाओं तथा विकास की प्राथमिकताओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर्स से भी आग्रह किया कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में अपने-अपने जिले की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें, ताकि आगामी वर्षों में जिले में बेहतर विकास और कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके।

बैठक में सभी जिलों के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिले में विकास योजनाओं की रूपरेखा तथा आवश्यकताओं पर विस्तार से जानकारी दी।

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