मेला परिसर में आकर्षक प्रदर्शनियों की स्थापना 25 दिसम्बर तक सुनिश्चित हो

25 दिसम्बर 2016 से प्रारंभ होने वाले ग्वालियर के ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेला में आकर्षक प्रदर्शनियों की स्थापना 25 दिसम्बर तक हो जाए, यह संभागीय अधिकारी सुनिश्चित कर लें। इसके पूर्व अधिकारियों को प्रदर्शनी लगाने के लिये कितने भू-खण्ड की आवश्यकता है, की माँग मेला सचिव कर लें। साथ ही टीनशेड लगवाने, विद्युत आदि का पैसा जमा कराने की कार्यवाही भी अभी से हो जाए। प्रदर्शनी लगाने के लिये अगर हैडऑफिस से आवंटन अनुमति मंगाने की जरूरत हो तो वह भी समय रहते मंगा लें। यह सुनिश्चित कर लें कि चिन्हित की गई प्रदर्शनी हर विभाग को लगाना है।

यह निर्देश ग्वालियर संभाग के कमिश्नर एवं ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के चेयरमैन श्री शिवनारायण रूपला ने बुधवार को मोतीमहल में आयोजित संभागीय अधिकारियों की बैठक में दिए। बैठक में एडीशनल कमिश्नर श्री डी डी अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त विकास श्री बी एस जाटव, उपायुक्त राजस्व श्री विनोद भार्गव सहित सभी संभागीय अधिकारी मौजूद थे।

कमिश्नर श्री रूपला ने कहा कि प्रबंधक उद्यमिता विकास केन्द्र, सहरिया विकास, अल्प बचत, सामाजिक न्याय, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी विकास, जल संसाधन, ऊर्जा विकास निगम, कृषि अभियांत्रिकी, जनसंपर्क, वन उपज, स्टेट बैंक, रेलवे, महिला बाल विकास, नगर निगम, मंडी बोर्ड, शिक्षा, डीपीसी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला पंचायत, बीएसएनएल, पुरातत्व सहित अन्य विभाग की प्रदर्शनी रहेंगी। कमिश्नर ने कहा कि प्रदर्शनी लगाने में किसी भी प्रकार की उदासीनता नहीं की जाए। अधिकारी किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में नहीं रहें। यह प्रदर्शनी लगभग डेढ़ माह तक मेला में सैलानियों के लिये रहेगी। प्रदर्शनी का लुक आकर्षण हो। सभी प्रदर्शनी विकास योजनाओं की प्रगति पर आधारित हों।

संभागीय अधिकारी योजनाओं की रफ्तार को बढ़ायें

      कमिश्नर श्री रूपला ने संभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने विभागीय योजनाओं की रफ्तार को बढ़ायें। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2017 तक लक्ष्यों की पूर्ति करने का इंतजार नहीं करें। कमिश्नर श्री रूपला ने रोजगारमूलक योजनाओं से जुड़े सभी अधिकारियों को पुन: निर्देश देते हुए कहा कि सभी रोजगारमूलक योजनाओं में 31 दिसम्बर 2016 तक स्वीकृत ऋण प्रकरणों में ऋण वितरण होकर शतप्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित हो जाए। कमिश्नर ने उद्योग, आदिम जाति कल्याण, जिला पंचायत, शहरी विकास, खादी ग्रामोद्योग, अंत्यावसायी, पिछड़ा वर्ग आदि विभागों की योजनाओं की लक्ष्यवार समीक्षा की।

      बैठक में कमिश्नर श्री रूपला ने मार्फेट को खाद का पैसा उपलब्ध कराने, क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि मार्फेट का खाद शीघ्रता के साथ उठवाएँ। लोक शिक्षण की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने बच्चों के आधारकार्ड बनाने पर जोर देते हुए कहा कि अभी भी अशोकनगर और दतिया बच्चों के आधारकार्ड बनाने में पीछे है।

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