जिला योजना समिति द्वारा जिले की तीन वर्षीय कार्ययोजना हेतु 1783 करोड़ रूपए से अधिक राशि का अनुमोदन

जिला योजना समिति द्वारा तीन वर्षीय कार्ययोजना 1783 करोड़ 92 लाख 39 हजार रूपए की तैयार की गई। उक्त योजना गत दिवस आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में अनुमोदित कर दी गई है। इसके तहत जिले के 35 विभागों की तीन वर्षों की योजना अनुमोदित हुई है। इसमें वर्ष 2017-2018, 2018-2019 तथा वर्ष 2019-2020 की योजना का अनुमोदन किया गया है।

      जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के कृषि कल्याण एवं विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता में गत दिवस आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में जिले की तीन वर्षीय प्रस्तावित जिला कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।

      जिला योजना अधिकारी श्री आर के झारिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के लिये वर्ष 2017-2018 हेतु 557 करोड़ 91 लाख 34 हजार रूपए की कार्ययोजना अनुमोदित की गई है। वर्ष 2018-2019 हेतु 558 करोड़ 41 लाख 45 हजार रूपए की कार्ययोजना तथा वर्ष 2019-2020 के लिये जिले की 667 करोड़ 59 लाख 60 हजार रूपए की कार्ययोजना को अनुमोदित किया गया है।

      उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कार्ययोजना के तहत कृषि विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 4 करोड़ 32 लाख, वर्ष 2018-2019 में 5 करोड़ 4 लाख तथा वर्ष 2019-2020 में 5 करोड़ 14 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार उद्यानिकी विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 2 करोड़ 23 लाख 3 हजार, वर्ष 2018-2019 में 2 करोड़ 45 लाख 35 हजार व वर्ष 2019-2020 में 2 करोड़ 69 लाख 85 हजार रूपए का प्रावधान है। पशुपालन विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 1 करोड़ 4 लाख 31 हजार, वर्ष 2018-2019 में 1 करोड़ 14 लाख 65 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 1 करोड़ 26 लाख 19 हजार रूपए का प्रावधान है। मत्स्य विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 33 लाख 97 हजार, वर्ष 2018-2019 में 36 लाख 26 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 40 लाख 20 हजार रूपए का प्रावधान रखा गया है और वन विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 6 करोड़ 72 लाख 70 हजार, वर्ष 2018-2019 में 7 करोड़ 53 लाख 60 हजार  तथा वर्ष 2019-2020 में 7 करोड़ 87 लाख 96 हजार रूपए का प्रावधान रखा गया है।

      इसी तरह सहकारिता विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 18 लाख 24 हजार, वर्ष 2018-2019 में 18 लाख 24 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 18 लाख 24 हजार रूपए का प्रावधान है। ग्रामीण विकास विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 70 करोड़ 95 लाख, वर्ष 2018-2019 में 78 करोड़ 4 लाख 50 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 85 करोड़ 84  लाख 95 हजार रूपए का प्रावधान है। पंचायत विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 15 करोड़ 96 लाख 40 हजार, वर्ष 2018-2019 में 17 करोड़ 43 लाख 65 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 19 करोड़ 4 लाख 99 हजार रूपए का प्रावधान है। जल संसाधन विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 3 करोड़ 10 लाख, वर्ष 2018-2019 में 3 करोड़ 10 लाख तथा वर्ष 2019-2020 में 3 करोड़ 10 लाख रूपए का प्रावधान है तथा ऊर्जा विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 17 लाख, वर्ष 2018-2019 में 17 लाख तथा वर्ष 2019-2020 में 17 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है।

      इसी प्रकार उद्योग विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 4 करोड़ 96 लाख 40 हजार, वर्ष 2018-2019 में 5 करोड़ 50 लाख 40 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 6 करोड़ 1 लाख 40 हजार रूपए का प्रावधान है। हाथकरघा विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 6 लाख, वर्ष 2018-2019 में 7 लाख तथा वर्ष 2019-2020 में 7 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 1 करोड़ 33 लाख 59 हजार, वर्ष 2018-2019 में 1 करोड़ 46 लाख 95 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 1 करोड़ 61 लाख 64 हजार रूपए का प्रावधान है। लोक निर्माण विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 78 करोड़ 9 लाख 8 हजार, वर्ष 2018-2019 में 38 करोड़ 17 लाख 92 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 97 करोड़ 40 लाख रूपए का प्रावधान है। आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी के लिये वर्ष 2017-2018 में 16 करोड़ 10 लाख, वर्ष 2018-2019 में 16 करोड़ 10 लाख तथा वर्ष 2019-2020 में 16 करोड़ 10 लाख रूपए तथा राज्य योजना आयोग के लिये वर्ष 2017-2018 में 30 लाख, वर्ष 2018-2019 में 30 लाख तथा वर्ष 2019-2020 में 30 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है।

      इनके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 78 करोड़ 19 लाख 28 हजार, वर्ष 2018-2019 में 93 करोड़ 36 लाख 9 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 11 करोड़ 156 लाख 25 हजार रूपए का प्रावधान है। पब्लिक इंस्ट्रक्शन के लिये वर्ष 2017-2018 में 3 करोड़ 11 लाख 26 हजार, वर्ष 2018-2019 में 3 करोड़ 47 लाख 38 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 3 करोड़ 82 लाख 62 हजार रूपए का प्रावधान है। खेल एवं युवा कल्याण के लिये वर्ष 2017-2018 में 1 करोड़ 94 लाख 85 हजार, वर्ष 2018-2019 में 2 करोड़ 14 लाख 33 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 2 करोड़ 34 लाख 75 हजार रूपए का प्रावधान है। इंडियन मेडीकल एज्यूकेशन के लिये वर्ष 2017-2018 में 80 लाख, वर्ष 2018-2019 में 1 करोड़ 20 लाख तथा वर्ष 2019-2020 में 90 लाख रूपए का प्रावधान है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 18 करोड़ 5 लाख, वर्ष 2018-2019 में 19 करोड़ 70 लाख तथा वर्ष 2019-2020 में 21 करोड़ 47 लाख रूपए का प्रावधान है तथा डी जी पुलिस के लिये वर्ष 2017-2018 में 6 करोड़ 39 लाख 69 हजार, वर्ष 2018-2019 में 7 करोड़ 16 लाख 45 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 8 करोड़ 2 लाख 42 हजार रूपए का प्रावधान रखा गया है।

      इसी प्रकार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 8 करोड़ 80 लाख, वर्ष 2018-2019 में 9 करोड़ 56 लाख 80 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 10 करोड़ 67 लाख 32 हजार रूपए का प्रावधान है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 47 करोड़ 5 लाख 50 हजार, वर्ष 2018-2019 में 51 करोड़ 27 लाख 60 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 57 करोड़ 70 लाख रूपए का प्रावधान है। आदिम जाति कल्याण विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 11 करोड़ 20 लाख 80 हजार, वर्ष 2018-2019 में 12 करोड़ 19 लाख 30 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 13 करोड़ 45  लाख 10 हजार रूपए का प्रावधान है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 67 करोड़ 88 लाख 86 हजार, वर्ष 2018-2019 में 80 करोड़ 52 लाख 93 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 85 करोड़ 51 लाख 93 हजार रूपए तथा क्राफ्ट्समेन ट्रेनिंग के लिये वर्ष 2017-2018 में 17 लाख, वर्ष 2018-2019 में 20 लाख तथा वर्ष 2019-2020 में 23 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है।

      इसके अलावा सामाजिक न्याय विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 31 करोड़ 93 लाख 38 हजार, वर्ष 2018-2019 में 34 करोड़ 54 लाख 5 हजार तथा वर्ष 2019-2020 में 37 करोड़ 94 लाख 79 हजार रूपए का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये वर्ष 2017-2018 में 35 लाख, वर्ष 2018-2019 में 35 लाख तथा वर्ष 2019-2020 में 35 लाख रूपए का प्रावधान है। वेलफेयर ऑफ प्रिजनर्स के लिये वर्ष 2017-2018 में 70 लाख, वर्ष 2018-2019 में 90 लाख तथा वर्ष 2019-2020 में 1 करोड़ 10 लाख रूपए का प्रावधान है। प्रमुख राजस्व आयुक्त के लिये वर्ष 2017-2018 में 60 लाख, वर्ष 2018-2019 में 70 लाख तथा वर्ष 2019-2020 में 90 लाख रूपए का प्रावधान है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिये वर्ष 2017-2018 में 40 लाख, वर्ष 2018-2019 में 40 लाख तथा वर्ष 2019-2020 में 40 लाख रूपए का प्रावधान है। होम गार्ड्स के लिये वर्ष 2017-2018 में 1 करोड़ 50 लाख, वर्ष 2018-2019 में 1 करोड़ 80 लाख तथा वर्ष 2019-2020 में 1 करोड़ 90 लाख रूपए तथा हैल्थ सर्विस के लिये वर्ष 2017-2018 में 72 करोड़ 93 लाख, वर्ष 2018-2019 में 61 करोड़ 82 लाख तथा वर्ष 2019-2020 में 62 करोड़ 6 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है।

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