नए मास्टर प्लान में प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर होगा विशेष जोर प्रदूषण फैलाने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने कहा है कि वर्ष 2021 से शहर में लागू होने वाले नवीन मास्टर प्लान में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि शहर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये सभी शासकीय एजेन्सियाँ प्रभावी ढ़ंग से कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके लिये औद्योगिक इकाईयों, निर्माण एजेन्सियों, वाहनों सहित अन्य सभी ऐसे संसाधन जिनसे शहर की हवा प्रदूषित हो रही है, उन्हें चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। उन्होंने यह निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को दिए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह, एडीएम श्री शिवराज वर्मा, एडीएम श्री विवेक श्रोत्रिय, विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुरेश शर्मा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, परिवहन, टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उपस्थित थे।
डॉ. गोयल ने कहा कि शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण समाज का हर वर्ग परेशान है और इसके दुष्परिणाम लम्बे समय तक भुगतने होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिये स्थापित एजेन्सियाँ अपने दायित्वों का निर्वहन प्रभावी ढंग से नहीं कर पाती हैं। जिसके कारण बड़ी औद्योगिक इकाईयों से लेकर निर्माण एजेन्सियाँ, परिवहन से लेकर लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा बिना इसकी परवाह किए प्रदूषण को बढ़ावा दिया जाता है।
डॉ. गोयल ने कहा कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये हमें घरों में चूल्हों के स्थान पर एलपीजी गैस कनेक्शन को बढ़ावा देना है। इसके लिये सरकार द्वारा गरीब हितग्राहियों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन भी मुहैया कराए जा रहे हैं। खाद्य विभाग निश्चित समय-सीमा में यह सुनिश्चित करे कि सभी सूचीबद्ध परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएँ। उन्होंने शहर की लघु औद्योगिक इकाईयों में कोयले के उपयोग को नियंत्रित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने महाप्रबंधक उद्योग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ऐसी औद्योगिक इकाईयों की जाँच करे कि उनके द्वारा कितनी मात्रा में कोयले का उपयोग किया जा रहा है। शहर में पंजीकृत कोलडिपो के स्टॉक का वैरीफिकेशन भी किया जाए। जयारोग्य चिकित्सालय सहित शहर के निजी स्वास्थ्य संस्थाओं से निकलने वाले बायोमेडीकल वेस्ट के डिस्पोजल की जांच भी कराई जायेगी। इस संबंध में उन्होंने कहा कि जयारोग्य चिकित्सालय में स्थापित इन्सुलेटर का भी उसकी क्षमतानुसार उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके संबंध में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को पत्र लिखने के निर्देश भी दिए।
डॉ. गोयल ने वाहनों के द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए जिला परिवहन अधिकारी को वाहनों की जाँच करने, 10 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके सभी ऑटो रिक्शा के स्थान पर ई-रिक्शा को प्रमोट करने, बैंकिंग जैसी निजी संस्थाओं द्वारा डीजल व पेट्रोल से चलाए जाने वाले जनरेटर सेट की जाँच करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही पुराने टायरों और रबर के अन्य वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल करने की प्रक्रिया भी वायु को प्रदूषित करती है। ऐसा करने वालों के विरूद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डॉ. गोयल ने कहा कि सभी निर्माण एजेन्सी भी यह सुनिश्चित करें कि सड़क निर्माण के लिये स्थापित हॉटमिक्स प्लांट शहर से बाहर स्थापित हों और वे वायु को प्रदूषित न करें। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार के साथ-साथ निर्माण एजेन्सी के अधिकारी की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जायेगी।
डॉ. गोयल ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में निर्माणाधीन मल्टीस्टोरी भवनों पर पर्दे और सुरक्षा उपकरण लगवाए जाना सुनिश्चित करें, साथ ही नगर निगम के कचरा और मैला ढ़ोने वाले वाहनों पर भी पर्दे की व्यवस्था की जाए। शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को नियंत्रित करने के लिये नगर निगम वैक्यूम क्लीनर का उपयोग भी अनिवार्य रूप से कराएँ।

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