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आयकर बिभाग की मालदार अफसरों पर टेडी नजर ,होगा सम्पति का सर्वे

भोपाल। à¤†à¤¯à¤•र विभाग ने मध्यप्रदेश के ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की संपत्तियों को जांच के दायरे में ले लिया है जो संदेह के दायरे में हैं। प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अफसरों ने पिछले दिनों केन्द्र सरकार के सामने अपनी प्रापर्टी की घोषणा की है। इसमें कुछ ऐसी संदिग्ध संपत्तियां भी सामने आई हैं जिनको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए विभाग भी उनका सत्यापन कराएगा।

आयकर अफसरों का कहना है कि सत्यापन और जांच के बाद जरूरी होने पर नोटिस देकर पूछताछ की कार्रवाई भी की जाएगी। नौकरशाहों द्वारा कुछ दिन पूर्व गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के सामने अपनी संपत्ति की जो सूची सौंपी है। उसमें कुछ लोगों की जायदाद का ब्योरा विभाग की नजरों में संदिग्ध माना गया है। इसलिए ऐसे प्रकरणों को सत्यापन के दायरे में लिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में ऐसा मामला भी सामने आया है जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अफसर जीआर मीना ने अपनी 29 साल की नौकरी में 32 प्रापर्टी खरीदने का ब्योरा केन्द्र सरकार को दिया है।

दानदाताओं की देखेंगे हैसियत

विभाग ने ऐसे अफसरों की संपत्ति को लेकर अपनी फाइल खोल दी है जिनके बारे में यह दावा किया गया है कि उन्हें वह संपत्ति 'गिफ्ट" में दी गई है अथवा संपत्ति की कीमत वास्तविक से कम होने की आशंका है। अफसरों के जिन रिश्तेदारों अथवा परिजनों ने महंगी प्रापर्टी उपहार में दी है विभाग अब उनकी हैसियत भी जांचेगा। इसके लिए उनके द्वारा विभाग में दिए जा रहे आय-व्यय के विवरण को भी खंगाला जाएगा।

प्रापर्टी को यदि खरीदकर गिफ्ट किया है तो यह भी पूछा जाएगा कि संपत्ति खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के प्रमुख सचिव जेएन कंसोटिया ने 2014 में जयपुर जैसे शहर में 2900 वर्गफीट का प्लॉट मात्र 2 लाख 37 हजार रुपए में खरीदने का दावा किया है। इसी तरह अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी केके सिंह ने वर्ष 2003 में नोएडा में 300 वर्गमीटर का भूखंड 7 लाख 20 हजार रुपए में खरीदने की जानकारी दी है।

भोपाल के आसपास हैं प्रापर्टी

प्रदेश के कई अफसरों ने भोपाल के आसपास बिसनखेड़ी, गोहरगंज, जाटखेड़ी, बावड़ियाकला, बरखेड़ी, मेंडोरा और प्रेमपुरा जैसे गांवों में फार्म हाउस, प्लॉट अथवा खेती की जमीन खरीदने का ब्योरा दिया है। प्रदेश के अन्य शहर और गांवों में भी प्रापर्टी खरीदी गई है। केन्द्र सरकार को सौंपा गया जायदाद संबंधी यह ब्योरा 'पब्लिक डोमेन" में होने से अकूत संपत्ति रखने वाले अफसर जनसामान्य के साथ आयकर विभाग की नजरों में भी आ गए हैं।

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