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15 अगस्त 1947 के बाद आवंटित जमीनों का कलेक्टर ने माँगा ब्यौरा राजस्व अधिकारियों को अभिलेखीय साक्ष्यों व सत्यापन के साथ एक माह में देनी होगी जानकारी

15 अगस्त 1947 के बाद शासकीय विभागों, अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निकायों एवं निजी संस्थाओं को आवंटित भूमि की वस्तुस्थिति का ब्यौरा कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों से माँगा है। उन्होंने अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ग्रामवार एवं पटवारी हल्केवार जमीन की जानकारी सत्यापित कर निर्धारित प्रपत्र में एक माह के भीतर भेजने के निर्देश सभी तहसीलदार, अपर तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को दिए हैं। साथ ही अपर कलेक्टर (राजस्व) तथा जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को भी यह जानकारी तैयार कराने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने जानकारी तैयार करने के लिये बिंदु भी निर्धारित किए हैं।

इन बिंदुओं के आधार पर माँगी जानकारी

  • शासकीय विभाग, शासकीय, अर्द्धशासकीय व निजी संस्थानों व निकायों को किस उद्देश्य व प्रयोजन के लिये जमीन आवंटित की गई। उसका प्रयोजन आवंटन आदेश के आधार पर अनिवार्यत: सत्यापित करें।
  • भूमि जिस उद्देश्य से आवंटित की गई है, उसका उपयोग आवंटन उद्देश्य के अनुरूप किया जा रहा है अथवा नहीं।
  • भूमि आवंटन अथवा लीज किस समय तक के लिये दी गई थी।
  • क्या संस्था द्वारा सम्पूर्ण भूमि का उपयोग किया जा रहा है। उपयोग से शेष भूमि का विवरण भी अनिवार्यत: दिया जाए।
  • भूमि के परिवर्तित उपयोग से प्राप्त राशि कहाँ व किस मद में जमा की जा रही है। इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। इस संबंध में सक्षम स्वीकृति ली गई अथवा नहीं।
  • क्या उप पट्टेदारों से नियमानुसार भूमि प्रयोजन के हिसाब से शुल्क लिया जा रहा है अथवा नहीं।
  • यदि शुल्क प्राप्त किया जा रहा है तो कहाँ रखा जा रहा है एवं इसका क्या उपयोग हो रहा है। उपयोग के लिये सक्षम स्वीकृति ली गई है अथवा नहीं।

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