राजस्व प्रकरणों के निराकरण के आधार पर लिखी जायेगी गोपनीय चरित्रावली

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राजस्व प्रकरणों के निराकरण के आधार पर लिखी जायेगी गोपनीय चरित्रावली - कलेक्टर डॉ. गोयल

कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने कहा है कि राजस्व अधिकारी अन्य कार्यों के साथ-साथ राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता बरतें। उनकी गोपनीय चरित्रावलियों का निर्धारण राजस्व के क्षेत्र में किए गए कार्यों के आधार पर लिखी जायेगी। उन्होंने यह बात आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक के दौरान कही। बैठक में एडीएम श्री शिवराज वर्मा, अपर कलेक्टर श्री विवेक श्रोत्रिय सहित सभी एसडीएम व तहसीलदार उपस्थित थे।
कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आम जन से जुड़े राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण की अपेक्षा राजस्व अधिकारियों से की गई है। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी जो प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं, उसमें विवादित और अविवादित नामांतरण और बटवारा के प्रकरणों का समय-सीमा में निर्धारण, नामांतरण के उपरांत राजस्व अभिलेखों में उसको इंद्राज किया जाना, नक्शा तरमीम का कार्य भी तुरंत किए जाने के निर्देश दिए हैं। राजस्व अधिकारी इन सभी बिंदुओं पर गंभीरता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिन पटवारियों, राजस्व निरीक्षकों या अधीनस्थ अमले द्वारा प्रकरणों के निराकरण में देरी की जाती है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाए।
डॉ. गोयल ने कहा कि ग्वालियर जिले में जाति प्रमाण-पत्र तैयार करने में संतोषजनक प्रगति दर्ज की गई है और अभी तक 3 लाख 2 हजार 23 जाति प्रमाण-पत्र तैयार किए जा चुके हैं। जाति प्रमाण-पत्रों के संबंध में राज्य शासन द्वारा नियमों में शिथिलता प्रदान की गई है, उसका लाभ उठाते हुए राजस्व अधिकारी त्वरित गति से प्रमाण-पत्र तैयार करायें। जिन लोक सेवा गारंटी केन्द्रों के प्रकरण विलम्‍ब से प्राप्त होते हैं, उनके विरूद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने हरसी हाईलेवल के भू-अर्जन के प्रकरण तीन दिवस में निराकृत करने के निर्देश एसडीएम को दिए।
डॉ. गोयल ने अवैध कॉलोनी बनाने वालों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध डायवर्सन शुल्क की पेनल्टी लगाई जाए। साथ ही आपराधिक प्रकरण भी तैयार कराए जाएँ। उन्होंने जिले के ऐसे शासकीय और अशासकीय परिसरों की जाँच कराने के निर्देश भी दिए हैं, जिनके द्वारा डायवर्सन शुल्क का पूरा भुगतान न करते हुए भवनों का निर्माण कर लिया गया है। उन्होंने पंचायत राज अधिनियम की धारा-40 और 92 के तहत पंचायत प्रतिनिधियों के विरूद्ध कार्रवाई भी तत्परता के साथ करने के निर्देश भी दिए।
राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश
डॉ. गोयल ने कहा कि बैंकों सहित अन्य शासकीय योजनाओं के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने के बाद जमा न करने वालों के विरूद्ध वसूली हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। राजस्व अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की जमीनों के खसरों के कॉलम नं.-12 में इसे दर्ज कराएँ। उन्होंने कहा कि चल सम्पत्ति के रूप में मॉडल साइकिल, मोबाइल जैसी चीजें भी जब्त कर सकते हैं।

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