Home > slider news,अपना मध्यप्रदेश,
कैबिनेट निर्णय : ओला प्रभावितों को 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे

भोपाल। à¤ªà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ में ओला से किसान की फसल 50 फीसदी से ज्यादा प्रभावित होने पर अब उसे 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता मिलेगी। अभी यह 15 हजार रुपए थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के मद्देनजर मंगलवार शाम मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि भावांतर भुगतान योजना के दायरे में प्याज भी आएगी।

आठ रुपए किलोग्राम प्याज का समर्थन मूल्य होगा। इससे कम पर यदि मंडी में प्याज बिकी तो अंतर की राशि सरकार देगी। एक और बड़ा नीतिगत फैसला किया गया है। इसके तहत बिजली गिरने या अन्य प्राकृतिक आपदा में किसान की मृत्यु होने पर चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अब कलेक्टर की जगह एसडीएम दे सकेंगे। इसके लिए राजस्व राहत पुस्तिका में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नीतिगत मामलों पर संबंधित विभाग के मंत्री विधानसभा में वक्तव्य देंगे। ओला प्रभावित किसानों को 15 की जगह 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए पैमाना 50 फीसदी से ज्यादा नुकसान होगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए संविदा नियुक्ति को मंजूरी दी गई।

अब विधिक सलाहकार के पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा नियुक्ति हो सकेगी। इसी तरह उच्च न्यायिक सेवा के सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण से छूट रहेगी। मंत्रालय के सहायक ग्रेड एक कर्मचारी अब सहायक अनुभाग अधिकारी कहलाएंगे।

कैबिनेट ने पदनाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पेट्रोल और डीजल पर लगाए उपकर के लिए विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। पशुओं में खुरपका और माता महामारी बीमारी उन्मूलन के लिए योजनाओं को मंजूरी दी गई। चालक-परिचालक पंचायत में हुई घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए वित्तीय स्वीकृत दी गई।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के एकीकृत बाल विकास सेवा और महिला सशक्तिकरण संचालनालय को एक करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। एसटीएफ के लिए स्वीकृत एक एडीपीओ के पद को डीपीओ में परिवर्तित करने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अंशपूंजी में निवेश संबंधी योजना को जारी रखने, पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए छात्रावास भवन निर्माण योजना को जारी रखने औेर विकासखंड स्तर पर दस कन्या छात्रावास किराए के भवन में चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

Share This News :