खुले में शौच से मुक्त पंचायतों को शासन की योजनाओं में प्राथमिकता दी जायेगी – डॉ. गोयल कलेक्टर ने की ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जिले की ऐसी ग्राम पंचायतें जो खुले में शौच के कलंक से मुक्ति पा चुकी हैं, उनमें शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। ऐसी ग्राम पंचायतों की समस्याओं के निराकरण के लिये कलेक्टर डॉ. संजय गोयल द्वारा जिले के अधिकारियों के साथ पृथक से समीक्षा बैठक आयोजित की जायेंगी। डॉ. गोयल द्वारा यह बात जिला पंचायत सभागार में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह सहित सभी अधिकारी और मैदानी कर्मी उपस्थित थे।

डॉ. गोयल ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ-साथ ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति 31 जनवरी से पूर्व की जाए। इसके लिये जिले और जनपद पंचायतों में पदस्थ अधिकारी मैदानी कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जिले की सभी 259 ग्राम पंचायतों को भी इस अवधि में खुले में शौच से मुक्त कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में इस क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है, उनके सरपंच सचिव सहित अभियान से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएँ तथा जिन ग्राम पंचायतों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनके विरूद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाए।

डॉ. गोयल ने कहा‍ कि अभी तक जिले की जो 160 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त घोषित की जा चुकी हैं, उनमें शासन की योजनाओं की स्थिति और ग्रामीणों की माँग व जरूरतों की जानकारी संकलित की जाए। इन ग्रामों की समीक्षा बैठक उनके द्वारा पृथक से ली जायेंगी।

इसके साथ ही ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इन्दिरा आवास योजना, एनयूआरएलएम, मनरेगा, सर्वशिक्षा अभियान, खादी ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा भी की गई।

शिक्षकों पर मध्यान्ह भोजन का नैतिक अंकुश  

       à¤¡à¥‰. गोयल ने कहा कि ऐसे शिक्षक जो ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ हैं, लेकिन उनके स्वयं के घरों पर शौचालय नहीं है। उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने ऐसे शिक्षकों पर नैतिक अंकुश लगाने के उद्देश्य से मध्यान्ह भोजन व्यवस्था से बाहर करने के निर्देश दिए हैं। शासन निर्देशानुसार प्रतिदिन शाला के एक शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ मध्यान्ह भोजन करने के निर्देश हैं।

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