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जाति प्रमाण-पत्र अभियान 31 दिसम्बर तक

राज्य शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र अभियान की समय-सीमा 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी गयी है। सचिव मध्यप्रदेश राज्य जनजाति आयोग ने जानकारी दी है कि त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण-पत्रों में सुधार के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं। लिपिकीय त्रुटि के कारण जारी जाति प्रमाण-पत्रों के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पूर्व के आदेश में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिये आवेदक को नया आवेदन देने की जरूरत नहीं है।

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