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स्टोन पार्क में अब अन्य औद्यौगिक गतिविधियाँ भी संचालित की जा सकेगी

ग्वालियर । स्टोन पार्क, ग्वालियर के कारोबारियों की बहु प्रतीक्षित माँग पूरी हो गई है। अब स्टोन पार्क में पत्थर के अलावा अब अन्य औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित की जा सकेंगी। राज्य शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा इस आशय की लिखित अनुमति जारी कर दी है। स्टोन कारोबारियों की माँग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय पंचायतीराज, ग्रामीण विकास एवं खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने विशेष पहल की थी।
मालूम हो स्टोन पार्क ग्वालियर के कारोबारियों ने केन्द्रीय मंत्री  à¤¨à¤°à¥‡à¤¨à¥à¤¦à¥à¤° सिंह तोमर का ध्यानाकर्षित किया था कि सोन चिरैया अभ्यारण के कारण स्टोन पार्क में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को समीपवर्ती क्षेत्रों से पत्थर की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस वजह से औद्योगिक इकाइयों के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। साथ ही परोक्ष व अपरोक्ष रूप से यहाँ से मिलने वाले रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्टोन पार्क कारोबारियों ने माँग रखी थी कि स्टोन पार्क में अन्य प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के संचालन की अनुमति मिल जाये तो यहाँ से मिलने वाले रोजगार को न केवल बचाया जा सकता है, बल्कि उसे और भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इससे ग्वालियर में औद्योगिक विकास में भी इजाफा होगा। केन्द्रीय मंत्री तोमर ने स्टोन कारोबारियों की माँग को गंभीरता से लिया और बीते माह गारमेंट पार्क के लोकार्पण समारोह में आये राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल से इस समस्या का समाधान करने को कहा। इसी कड़ी में राज्य शासन ने स्टोन पार्क में अन्य औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक सतेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में अनुमति सहित स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जहाँ विशिष्ट उत्पादन या उत्पादन विशेष हेतु किसी इकाई को भू-आवंटन में प्रचलित प्रब्याजी में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है, उन क्षेत्रों में भू-आवंटन नियमों के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन परिवर्तन कर अन्य सेक्टर से संबंधित पात्र औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित की जा सकती हैं । शासन द्वारा जारी पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिन औद्योगिक क्षेत्र में एसाइड योजना अन्तरगत अधोसंरचना विकसित की गई है, उन क्षेत्रों में स्थित इकाइयों द्वारा भी भू-आवंटन नियमों के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन परिवर्तन कर अन्य औद्योगिक गतिविधियां व उत्पादन का काम किया जा सकेगा। मगर ऐसे ओद्योगिक क्षेत्र जिनमें उत्पाद विशेष के दृ‍ष्टिगत भारत सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है, इनमें अन्य ओद्योगिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकेंगी। ऐसे उत्पाद विशेष क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क व फूड पार्क इत्यादि शामिल हैं। 

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