मंदिरों के कायाकल्प के लिये 3 करोड़ 24 लाख रूपए स्वीकृत औकाफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक सम्पन्न

ग्वालियर संभाग के जिलों में माफी औकाफ विभाग के अधीन ग्वालियर और शिवपुरी जिले के अधीन आने वाले 6 सैंकड़ा मंदिरों के कायाकल्प के लिये 3 करोड़ 24 लाख रूपए की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दी गई है। मंदिरों के कायाकल्प के अलावा पुजातियों की नियुक्तियाँ, मंदिरों की उचित देखभाल के लिये कमेटी का भी गठन किया गया है। सभी औकाफ के अधीन आने वाले मंदिरों में पहुँचने वाले श्रृद्धालुओं के लिये बेहतर व्यवस्था की जायेगी। यह निर्देश शनिवार को ग्वालियर संभाग के कमिश्नर एवं औकाफ बोर्ड इंडिया ट्रस्टीज के अध्यक्ष श्री शिवनारायण रूपला ने दिए। श्री रूपला अपने कार्यालय कक्ष में औकाफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

बैठक में आयुक्त चंबल संभाग के प्रतिनिधि, उपायुक्त राजस्व श्री आर के सिन्हा, बोर्ड के अशासकीय सदस्य श्री तारा सिंह, श्री धर्मस्वरूप भार्गव एवं औकाफ की सचिव एवं औकाफ ऑफीसर  श्रीमती प्रतिज्ञा शर्मा, शिवपुरी एसडीएम श्री रूपेश उपाध्याय एवं उपायुक्त राजस्व श्री विनोद भार्गव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में सर्वसम्मति से औकाफ बोर्ड की राशि रूपए 81 लाख 17 हजार 781 आय की तुलना में रूपए 54 लाख 25 हजार 212 का व्यय स्वीकृत किया गया। साथ ही देव स्थानों के बेहतर प्रबंधन के लिये मध्यप्रदेश देव स्थान प्रबंधन विधेयक 2006 प्रारूप को शासन से लागू कराए जाने का निर्णय भी लिया। इसके लिये अशासकीय सदस्यों ने देव स्थान प्रबंधन हेतु रचनात्मक सुझाव भी दिए गए।

बैठक में बताया गया कि देव स्थानों के जीर्णोद्धार के लिये ग्वालियर जिले को एक करोड़ 52 लाख और शिवपुरी जिले को एक करोड़ 22 हजार, अशोकनगर तथा अन्य जिलों में भी शासन स्तर से स्वीकृत हुए हैं।

जागीरी देव स्थानों का नेमणूक सीधे जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रदाय एवं वितरण किए जाने का निर्देश अध्यक्ष औकाफ द्वारा दिए गए। आयुक्त के सीधे नियंत्रित देव स्थानों के अनुरक्षण हेतु पृथक से 5 लाख का बजट रखा गया है। जीर्णोद्धार कार्य हेतु जिला कलेक्टर से प्राप्त प्रस्तावों को परीक्षण उपरांत शासन से राशि प्राप्त किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

बैठक में देवस्थान से संलग्न संपत्तियों, भूमियों का संरक्षण एवं प्रबंधन प्रमुख विषय रहे। भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं देव भूमियों की कृषि नीलामी संबंधी नियम शासन स्तर से शीघ्र बनाये जाने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया।

औकाफ क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया (भाण्डेर), अशोकनगर, मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, विदिशा, शाजापुर, उज्जैन, धार, मंदसौर, नीमच, आगर, देवास में भूमि के मुआवजा से प्राप्त राशि औकाफ बोर्ड को भेजे जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही अनुभाग स्तर पर देव स्थानों के संरक्षण हेतु निरीक्षण के निर्देश दिए गए। औकाफ आराजी लगभग 71 हजार 702 बीघा को मिसिल बंदोबस्त एवं वर्तमान खसरे अनुसार भौतिक सत्यापन का निर्देश भी अध्यक्ष औकाफ द्वारा अनुविभाग स्तर पर किए जाने के निर्देश दिए गए।

औकाफ बोर्ड के देवस्थान संबंधी प्रकरण जिन राजस्व न्यायालय में चल रहे हैं, उनमें औकाफ को आवश्यक पक्षकार बनाए जाने के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष औकाफ के सीधे नियंत्रित 5 देवस्थानों में रहने वाले किरायेदारों की राशि जिला भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के अनुसार मूल्यांकन किए जाने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में ऐलान 1920 की धारा-2 अनुसार लावारिस संपत्ति से प्राप्त आमदनी को भी शासन से प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में बोर्ड को प्रशासकीय एवं वैधानिक रूप से सशक्त बनाये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अतिरिक्त औकाफ बजट स्वीकृति देव स्थान प्रबंधन, औकाफ अभिलेखागार को अद्यतन किए जाने हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर, कम्प्यूटर क्रय एवं नेमणूक वितरण, जीर्णोद्धार आदि मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई।

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