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निजी इंजीनियरिंग संस्थान भी कौशल उन्नयन प्रशिक्षण में भागीदार बनेंगे

ग्वालियर । जिले के युवाओं को कौशल संवर्धन व उन्नयन प्रशिक्षण में सरकारी संस्थानों के साथ-साथ निजी तकनीकी संस्थानों को भी भागीदार बनाया जायेगा। इस सिलसिले में कलेक्टर राहुल जैन ने कौशल उन्नयन प्रशिक्षण से जुड़े 17 स्टेक होल्डर और सरकारी व निजी तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या विकास योजना के तहत जिले में अब तक 16 हजार 854 शिक्षित बेरोजगारों ने  à¤‘नलाइन पंजीयन करा चुके हैं। इनमें 8 हजार 469 महिलायें व 8 हजार 385 पुरूष शामिल हैं। 
कलेक्टर जैन ने कहा कि जिले में पंजीकृत शिक्षित युवाओं को अब कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिलाया जाना है। उन्होंने कहा इस प्रकार से प्रशिक्षित करें, जिससे उन्हें निजी कंपनियों में प्लेसमेंट मिले। साथ ही इच्छुक युवा सरकार की विभिन्न योजनाओं मसलन मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार व मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना इत्यादि के तहत स्वयं का रोजगार स्थापित कर रोजगारदाता बन सकें। बैठक में बताया गया कि ग्वालियर जिले में शहरी आजीविका मिशन व ग्रामीण आजीविका मिशन को भी कौशल उन्नयन प्रशिक्षण से जोड़ा गया है। खासतौर पर इन दोनों मिशन द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर जरूरतमंद युवाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। 
कलेक्टर ने कहा कि ग्वालियर में स्थित विभिन्न निजी इंजीनियरिंग कॉलेज प्रमुखता से अपने संस्थान में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना व कौशल्या विकास योजना के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करें। पाठ्यक्रम के लिये सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आर्थिक मदद दी जायेगी। उन्होंने कहा शहर के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महती भूमिका निभा सकते हैं। जिले के सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज व आईटीआई तथा एमआईटीएस में इस प्रकार के प्रशिक्षण पहले से ही चल रहे हैं। सूचनाओं व प्रशिक्षण संबंधी जानकारियों का आदान-प्रदान करने के लिये एक वाट्सएप ग्रुप तैयार करने के लिये भी कलेक्टर ने कहा। 
जैन ने स्थानीय औद्योगिक संभावनाओं को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि प्रशिक्षित युवाओं को स्थापित करने में आईआईडीसी से भी मदद दिलाई जायेगी। जैन ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत “वन सिटी-वन एप” तैयार किया जा रहा है, जिसमें उन सभी सेवा प्रदाताओं को दर्ज किया जायेगा जो सूचना मिलने पर निर्धारित शुल्क लेकर विभिन्न प्रकार की सेवायें प्रदान कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखकर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम तय करें। अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग व मेडीकल इत्यादि संस्थानों में प्रवेश लेने वाले जिले के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभावान छात्रों को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना का लाभ दिलाने के निर्देश भी कलेक्टर ने बैठक में दिए। मालूम हो इस योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाती है। 
बैठक में संयुक्त संचालक कौशल संवर्धन, कौशल संवर्धन प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी राजीव सिंह तथा एमआईटीएस, पॉलीटेक्निक एवं विभिन्न निजी इंजीनियरिंग संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद थे। 

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