नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के परिपालन में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी के्रशर व खदानें चली तो कड़ी कार्रवाई हेागी

ग्वालियर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बैंच भोपाल के आदेश के परिपालन में बिलौआ क्षेत्र के अंतर्गत संचालित समस्त काला पत्थर (क्रेशर आधारित) खदानों एवं इनसे संलग्न क्रेशरों में खनन संक्रियायें तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी गई हैं। कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने स्पष्ट किया है कि यदि इस क्षेत्र में कोई खदान संचालित होती पाई गई तो न्यायालयीन आदेश की अवमानना मानकर सख्त कार्रवाई की जायेगी। साथ ही खदानों को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जायेगी। इन खदानों के संलग्न संचालित क्रेशरों में विद्युत कनेक्शन तत्काल विच्छेद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला खनिज कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जोनल बैंच भोपाल द्वारा गत 18 अक्टूबर 2016 को एक आदेश के परिपालन में बिलौआ एवं उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित काला पत्थर (क्रेशर आधारित) 9 खदानों एवं संचालित क्रेशरों में खनन संक्रियायें तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित की गई हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली के आदेश के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त न होने के चलते गत 31 मई 2016 को भी जिले में 104 खदानों में खनन कार्य प्रतिबंधित किया गया था। जिसमें बिलौआ क्षेत्र की 34 खदानें शामिल थीं। इनके अलावा पर्यावरण स्वीकृति के अभाव में 35 अन्य खदानों में खनन कार्य पूर्व से ही प्रतिबंधित था। इस प्रकार कुल 69 खदानों में खनन कार्य पूर्व से प्रतिबंधित है। गत 18 अक्टूबर को जारी किए गए नए आदेश के तहत प्रतिबंधित वर्तमान खदानों को मिलाकर बिलौआ क्षेत्र की कुल 77 खदानों में खनन कार्य पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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